मुंबई: मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने पर एक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) संगठन ने कहा है कि वह इसे अदालत में चुनौती देगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण से मौजूदा आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है।
पनवेल-उरान अगड़ी समाज मंडल और ओ बी सी संघर्ष समन्वय समिति के उपाध्यक्ष जे डी टंडेल ने कहा, ‘‘मराठा समुदाय को मिला आरक्षण मौजूदा आरक्षण को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। इसलिए हमने अदालत जाने का फैसला किया है।’’
