Wednesday, May 08, 2024
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महाराष्ट्र: वित्त मंत्रालय चाहती है एनसीपी, शिंदे गुट को एतराज; अमित शाह से मिले अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल

महाराष्ट्र में अजित पवार के शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद से विभागों के बंटवारे पर चल रही खींचतान दिल्ली पहुंच गई है। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

Reported By : Devendra Parashar Edited By : Niraj Kumar Updated on: July 13, 2023 6:24 IST
प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार- India TV Hindi
Image Source : पीटीआई प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार

नई दिल्ली : महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर आ रहे गतिरोध के बीच आज एनसीपी के नेता डिप्टी सीएम अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं की मुलाकात में वित्त मंत्रालय पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में विभागों के बंटवारे पर तस्वीर साफ हो जाएगी। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल के साथ एनसीपी नेता और मंत्री हसन मुशरिफ भी थे।  

प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि कल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मेरी और अजीत पवार की मुलाकात हुई। अभी महाराष्ट्र में तीन पार्टी की सरकार है उसमें से दो पार्टी पहले से सरकार में हैं। उनके द्वारा कैबिनेट का विस्तार कर लिया गया है अब उसमें से हमें कैबिनेट में कोई जगह मिलेगी फिर उन्हें कैबिनेट में कोई और जगह मिलेगी, यह काम तो होता ही है। अब इसमें कोई सोचे कि बहुत बड़ी परेशानी है तो ऐसा नहीं है। 

शिष्टाचार मुलाकात के लिए हम दिल्ली आए-पटेल

वहीं प्रफुल पटेल ने कहा कि मैं तो दिल्ली आता-जाता रहता हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी के  सरकार में शामिल होने के बाद से हम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नहीं मिले थे। आज एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए हमलोग आए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को एनडीए नेताओं की मीटिंग में भी हम शामिल होंगे और उस समय पीएम मोदी से भी मिलेंगे।

एक से दो दिन में विभागों के बंटवारे पर दूर होगा गतिरोध 

माना जा रहा है कि अगले एक से दो दिनों में विभागों के बंटवारे का पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अजित पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय एनसीपी के पास रहे जबकि शिंदे गुट के विधायकों को इस पर ऐतराज है। शिंदे गुट वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है। बता दें कि इससे पहले भी अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय रहने से शिवसेना के बहुत सारे विधायकों को समस्या हुई थी।

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