नई दिल्ली : विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जानकारी के मुताबिक वे शाम चार बजे इस बहस में शामिल होंगे। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर को लेकर अपनी बात रखेंगे।
मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर ही विपक्ष की ओर से अविश्नास प्रस्ताव लाया गया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी चर्चा की शुरुआत करते हुए मणिपुर का मुद्दा जोर-शोर से उठाया वहीं कल राहुल गांधी ने भी मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया है।
हालांकि कल शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर के हालात की पल पल की खबर ली है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है।
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की घटना शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है, सरकार की मंशा वहां जनसांख्यिकी में बदलाव करने की कतई नहीं है, ऐसे में सभी पक्षों को मिलकर उस राज्य में शांति बहाली की अपील करनी चाहिए। अमित शाह ने मणिपुर से जुड़े घटनाक्रम का ब्यौरा दिया और सरकार द्वारा वहां शांति स्थापित करने की दिशा में उठाये गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने मणिपुर में सभी पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील की और कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है।
यह भ्रांति देश की जनता के सामने फैलाई गई है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सत्र आहूत होने से पहले मैंने पत्र लिखकर मणिपुर पर चर्चा के लिए कहा था।
मणिपुर के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 2021 में म्यांमार में सैन्य शासन आया और इसके बाद वहां कुकी समुदाय पर शिकंजा कसा जाने लगा। फिर वहां से भारी संख्या में कुकी आदिवासी मिजोरम और मणिपुर में आने लगे और वे जंगलों में बसने लगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद मणिपुर के बाकी हिस्सों में असुरक्षा की भावना ने जन्म ले लिया। इसके बाद स्थिति को समझते हुए सरकार ने सीमा को बंद करने की दिशा में काम किया।
अमित शाह ने कहा कि इस बीच ऐसी अफवाह फैल गई कि 53 बसावटों को अस्थायी जंगल गांव घोषित किया गया है जिससे पहले से व्याप्त असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें घी डालने का काम किया हाईकोर्ट के एक फैसले ने। इसमें कहा गया कि मैतेई को आदिवासी घोषित कर दिया जाए।’’ उन्होंने कहा कि इसके बाद मणिपुर में हिंसक घटनाओं में अब तक 152 लोग मारे गए हैं। इन घटनाओं को लेकर 1106 प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। (इनपुट-भाषा)
संपादक की पसंद
