उत्तर प्रदेश में हुए मदरसों के सर्वे में पाया गया है कि राज्य में 7,500 मदरसे अवैध हैं और उनका धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री धर्म पाल सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ''अब एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति उनके बारे में फैसला करेगी।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मदरसा का छात्र एक हाथ में कुरान और दूसरे में लैपटॉप रखे।'' उन्होंने कहा कि मथुरा के जिलाधिकारी को वक्फ भूमि को अनधिकृत कब्जे से मुक्त करने और उस पर अस्पताल, स्कूल और पार्क विकसित करने का निर्देश दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मदरसों का सर्वे कराया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह इच्छा प्रेरणास्रोत है जिसमें उन्होंने मदरसों में छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होने की बात कही है। शनिवार को मंत्री ने मथुरा में कहा कि राज्य में मदरसों में मौजूदा शिक्षा सुविधाओं का सर्वे कर लिया गया है। इससें पता चला है कि पूरे प्रदेश में करीब साढ़े सात हजार मदरसे बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। इन मदरसों में बेहतर शिक्षा के मूलभूत इंतजामों का अभाव पाया गया है।
वहीं वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जों के सवाल पर उन्होंने कहा कि मथुरा के डीएम के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया गया है कि वक्फ की संपत्तियों का पता लगाया जाय। इन संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और उस जमीन पर पार्क, अस्पताल और स्कूल बनवाए जाएंगे।
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