भोपालः मध्य प्रदेश सरकार फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपना बजट पेश कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने अपना बजट स्पीच अर्थशास्त्र के कोट “प्रजा सुखम राजनाह…” (एक राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में होती है) से शुरू किया। वहीं, कांग्रेस ने असेंबली के बाहर 'गुल्लक' लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि MP सरकार का खजाना खाली है और जनता को ठगा जा रहा है।
मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26
इससे पहले मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट मंगलवार को बजट सेशन के दूसरे दिन राज्य विधानसभा में पेश की गई। इसके मुताबिक2025-26 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में रेगुलर बढ़ोतरी हुई है। सीएम मोहन यादव ने प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित बढ़ोतरी की तारीफ की। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं।फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GVSA का 37.12% था।
राज्य के फाइनेंस की स्थिति मजबूत बनी हुई है। राज्य रेगुलर तौर पर रेवेन्यू सरप्लस में रहा है। अनुमान से पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में राज्य का रेवेन्यू सरप्लस 618 करोड़ रुपये होगा। इस दौरान फिस्कल डेफिसिट राज्य के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.66 परसेंट रहने का अनुमान है।
बजट 2026–27 में एयर पॉल्यूशन से निपटने और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक ग्रीन बजट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सरकारी इस्तेमाल में लाया जाएगा, और ज़्यादा लोगों को अपनाने के लिए रजिस्ट्रेशन इंसेंटिव की घोषणा की जाएगी। बजट 2026–27 में टाइगर कंज़र्वेशन एक प्राथमिकता बनी हुई है। उज्जैन, सतना और भोपाल के अलावा, मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी नए टाइगर रिज़र्व बनाए जाएंगे। बजट 2026–27 में, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफ़ाई को मज़बूत किया गया है। SBM ग्रामीण के लिए 400 करोड़ रुपये। मध्य प्रदेश के गांवों में दो लाख नए फ़ैमिली टॉयलेट बनाए जाएंगे। PM जन मन योजना आवास के लिए 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में OBC स्टूडेंट्स के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप से OBC स्टूडेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मॉडर्न हॉस्टल और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप को मज़बूत किया जा रहा है, जिससे 7.5 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। MP के फ़ाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सरदार पटेल कोचिंग स्कीम से भी OBC स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स को 4.85 लाख साइकिलें बांटी गईं।
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मध्य प्रदेश दूध की राजधानी के तौर पर उभर रहा है। पूरे राज्य में 3,000 गौशालाएं हैं। उनके मॉडर्नाइज़ेशन के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है और बजट 2026 में इस सेक्टर को मज़बूत करने के लिए 2,364 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश ने किसानों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए ‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि भावांतर योजना में काफी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश कृषक उन्नति योजना के तहत, एक खास इंसेंटिव रकम की घोषणा की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट 2026 में किसानों की भलाई के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के एक लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी लागत तीन हजार करोड़ रुपये आएगी। कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। अब तक 6 लाख 70 हजार किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
बजट भाषण में वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि बजट को फाइनल करने से पहले जनता, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन से सुझाव मांगे गए थे। बढ़ते लोन की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि खर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए, कर्ज के तौर पर नहीं। देवड़ा ने बताया कि कर्ज के ऊंचे आंकड़ों के बावजूद, पूरे मध्य प्रदेश में साफ तौर पर विकास हो रहा है।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने आवास पर पूजा-अर्चना की। वे आज मध्य प्रदेश बजट 2026-27 पेश करेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, "मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज बजट पेश होगा। निश्चित रूप बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का जो PM मोदी का संकल्प है विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाकर पूरी तरह बजट को हम समर्पित करेंगे।
मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बुधवार को कहा कि CM मोहन यादव की लीडरशिप में बजट पेश किया जाएगा। यह बजट जनता के लिए है और पूरी तरह से जनता को डेडिकेटेड है। बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। यह एक बेहतर और इम्प्रूव्ड बजट होगा।
मध्य प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, खेती और ग्रामीण विकास राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी बने हुए हैं। इनकम के सोर्स, रोज़गार की उपलब्धता और फ़ूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बनाने में इनकी अहम भूमिका है। फ़ाइनेंशियल ईयर 2023-24 और 2024-25 के कम्पेरेटिव एनालिसिस से यह साफ़ है कि अलग-अलग फ़सलों में फ़र्क रहा है, लेकिन फिर भी इंटीग्रेटेड दिशा पॉज़िटिव रही। इस दौरान, फ़सल प्रोडक्शन में 7.66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ट्रेंड फ़सल डाइवर्सिफ़िकेशन, बेहतर पैदावार और रिसोर्स के समझदारी से इस्तेमाल की ओर इशारा करता है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार आज अपना तीसरा बजट पेश करेगी। यह बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे पेश करेंगे। बजट में किसान, युवा, गरीब और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट बुधवार को आ रहा है... अगर हम 2023-24 और 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश के कैपिटल खर्च को देखें, तो इसमें लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल खर्च में बढ़ोतरी का सीधा संबंध नए उद्योगों, बेहतर कनेक्टिविटी और रोज़गार के मौकों से है। खर्च में बढ़ोतरी के मामले में हम कर्नाटक जैसे राज्य से भी आगे निकल गए हैं।
संपादक की पसंद
