वित्तीय संकट में फंसी सरकारी एयरलाइन एअर इंडिया को अगर खरीदार नहीं मिला तो अगले साल जून तक उसे परिचालन बंद करने के लिए मजूबर होना पड़ सकता है।
एयर इंडिया ने ऐसी सरकारी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया है, जिन पर एयर इंडिया का 10 लाख रुपए से अधिक का उधार है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया के लिये 500 करोड़ रुपए की गारंटी दी है।
सरकार ने नकदी संकट से जूझ रही एयर इंडिया को धन जुटाने के लिए 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की है।
नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरूवार को कहा कि सरकार ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के प्रस्तावित विनिवेश की प्रक्रिया के तहत उसमें अपनी शत प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है।
वित्तीय संकट से गुजर रही एयर इंडिया ने नई पुंजी जुटाने के लिए सरकार से 2,400 करोड़ रुपए की गारंटी मांगी है।
कतर एयरवेज की सरकारी एयरलाइन कंपनी एअर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सरकार की निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगापुर और लंदन में रोडशो करने की योजना है।
एयर इंडिया मौजूदा छह बोइंग 787 और एक बोइंग 777 विमान की खरीद के लिए 81.9 करोड़ डॉलर (5,800 करोड़ रुपए) का थोड़े समय का कर्ज जुटाने के प्रयास में है।
स्पाइसजेट की योजना अगले साल से बड़े आकार के विमान अपने बेड़े में शामिल करने की है। बजट विमानन कंपनी अपने विस्तार की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है।
सरकार एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिये अगले महीने प्रारंभिक बोलियां मंगाने की योजना बना रही है। कुछ निकाय पहले ही एयर इंडिया में दिलचस्पी दिखा चुके हैं।
एअर इंडिया के ईंधन बकाया को निपटाने के लिए नियमित भुगतान के वादे के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को उसकी ईंधन आपूर्ति रोकने का फैसला टाल दिया।
सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया ने रविवार को कहा कि तेल कंपनियों के साथ भुगतान के मुद्दे को जल्द सुलझा लिया जाएगा।
कर्ज से लदी एयर इंडिया के विनिवेश की तैयारियों के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में गुरुवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय विमानन कंपनी की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया गया।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली मंत्रिमंडलीय समित विनिवेश के 10 प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा करेगी, जिसमें एफडीआई नियमों में और ढील देने, कर्ज का हस्तांतरण एसपीवी को करने तथा रिजर्व मूल्य तय करने पर चर्चा होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने धन की कमी से जूझ रही एअर इंडिया को छह हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (एटीएफ) की आपूर्ति शनिवार को फिर से शुरू कर दी। ईंधन का काफी पैसा बकाया होने पर कंपनियों ने आपूर्ति बंद कर दी थी।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि सरकार एयर इंडिया (Air India) के निजीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एयर इंडिया की बिक्री के लिए बनाई गई वैकल्पिक तंत्र की पहली बैठक जल्द होगी।
संकटग्रस्त सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के ऊपर तीन तेल विपणन कंपनियों का करीब 4,500 करोड़ रुपये बकाया है। बकाये के भुगतान में करीब सात महीने की देर हो चुकी है जिसके चलते तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति रोकने को बाध्य होना पड़ रहा है।
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस्लामाबाद ने भारतीय विमानों के लिए नौ वायुमार्गो में से तीन मार्ग बंद कर दिए हैं।
एयर इंडिया ने यात्रियों को राहत देते हुए अपना किराया तय कर दिया है। प्रवक्ता धनंजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर से कहीं भी यात्रा करने पर 9500 रुपये किराया तय किया गया है।
एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का बोझ है।
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