INSURANCE

बीमा पॉलिसी लेने के बाद सबसे बड़ी चिंता क्लेम मिलने को लेकर होती है। कई बार ग्राहकों को महीनों तक बीमा कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा करना कंपनियों के लिए आसान नहीं होगा।

भारत के बीमा सेक्टर में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक निवेश कर सकेंगी। केंद्र सरकार के इस कदम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है।

इंश्योरेंस कंपनी आने वाले महीनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करेगी।

विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चुनते समय कवरेज, लिमिट और अन्य सुविधाओं को ध्यान से समझना जरूरी है। इन पहलुओं की सही जानकारी आपको यह समझने में मदद करती है कि पॉलिसी आपकी यात्रा के दौरान कैसे काम आएगी।

हितेश सेठिया ने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी बराबर संयुक्त उद्यम साझेदार कंपनी आलियांज के साथ मिलकर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काम करेगी।

वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में सबसे ज्यादा ग्राहकों ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बीमा कंपनी दावे का निपटारा नहीं कर रही है।

सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से निर्यात मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लौटने की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बीमा सेक्टर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध जोखिम और हड़ताल, दंगे और नागरिक अशांति कवर के लिए बीमा कंपनियां आमतौर पर 3 से 7 दिन के नोटिस पर कवरेज रद्द कर सकती हैं।

अमित शाह ने कहा कि जो लोग कैब सर्विस में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो मालिक हैं और अभी वो गाड़ी चलाकर जितना किराया कमा रहे हैं, वो तो उनका है ही, साथ ही मुनाफे का भी हिस्सा ड्राइवरों को दिया जाएगा।

इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

इस MoU के तहत अग्निवीर सहित सभी सेवारत जवानों के लिए 1 करोड़ रुपये का PAI कवर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने भी कॉरपोरेट शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए बैंकों और बीमा कंपनियों को ग्राहकों को बीमा पॉलिसियों की 'गलत-बिक्री' के प्रति बार-बार आगाह किया है।

भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में हर पॉलिसीधारक की जेब और सुविधा पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।

भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। वर्षों से एजेंट्स को मिलने वाला फ्रंट-लोडेड मोटा कमीशन अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। बीमा कंपनियां, खासकर LIC और SBI Life जैसी दिग्गज संस्थाएं नए मॉडल पर काम कर रही हैं।

यह प्रस्तावित बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र (19 दिसंबर तक) में संसद में पेश किया जाएगा। अब तक बीमा क्षेत्र में लगभग ₹82,000 करोड़ का एफडीआई निवेश हो चुका है।

शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य आर्थिक विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भाग लेने वाले बैंक या डाकघर इस योजना के मास्टर पॉलिसीधारक हैं। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (सिंगल या ज्वाइंट) खाताधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।

इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर माल एवं सेवा कर (GST) में हालिया कटौती ने इंश्योरेंस कंपनियों की समग्र वृद्धि गति को बनाए रखने में मदद की है।

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर जब आप बेहतर कवरेज या सेवा की तलाश में हैं। लेकिन इसे अपनाने से पहले इसके नियम, संभावित बढ़ी हुई लागत और नई शर्तों को समझ लेना जरूरी है।

वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में, नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा के 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था।