अमित शाह ने कहा कि जो लोग कैब सर्विस में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो मालिक हैं और अभी वो गाड़ी चलाकर जितना किराया कमा रहे हैं, वो तो उनका है ही, साथ ही मुनाफे का भी हिस्सा ड्राइवरों को दिया जाएगा।
इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।
इस MoU के तहत अग्निवीर सहित सभी सेवारत जवानों के लिए 1 करोड़ रुपये का PAI कवर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने भी कॉरपोरेट शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए बैंकों और बीमा कंपनियों को ग्राहकों को बीमा पॉलिसियों की 'गलत-बिक्री' के प्रति बार-बार आगाह किया है।
भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में हर पॉलिसीधारक की जेब और सुविधा पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।
भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। वर्षों से एजेंट्स को मिलने वाला फ्रंट-लोडेड मोटा कमीशन अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। बीमा कंपनियां, खासकर LIC और SBI Life जैसी दिग्गज संस्थाएं नए मॉडल पर काम कर रही हैं।
यह प्रस्तावित बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र (19 दिसंबर तक) में संसद में पेश किया जाएगा। अब तक बीमा क्षेत्र में लगभग ₹82,000 करोड़ का एफडीआई निवेश हो चुका है।
शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले अन्य आर्थिक विधेयकों में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025, मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025 और कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भाग लेने वाले बैंक या डाकघर इस योजना के मास्टर पॉलिसीधारक हैं। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत (सिंगल या ज्वाइंट) खाताधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर माल एवं सेवा कर (GST) में हालिया कटौती ने इंश्योरेंस कंपनियों की समग्र वृद्धि गति को बनाए रखने में मदद की है।
हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर जब आप बेहतर कवरेज या सेवा की तलाश में हैं। लेकिन इसे अपनाने से पहले इसके नियम, संभावित बढ़ी हुई लागत और नई शर्तों को समझ लेना जरूरी है।
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट भाषण में, नई पीढ़ी के वित्तीय क्षेत्र सुधारों के तहत बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा के 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था।
जीएसटी काउंसिल आम टैक्सपेयर्स और कारोबारियों को राहत देने की कोशिश में है। इसके लिए नए फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कुछ जीवनरक्षक दवाओं पर भी टैक्स में राहत दी जा सकती है।
बीमा लोकपाल परिषद (CIO) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम और उनके खिलाफ आई शिकायतों का जिक्र है।
हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की सेवाओं से परेशान होकर हर साल हजारों लोग बीमा लोकपाल में इनकी शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायतों के आधार पर बीमा लोकपाल परिषद (CIO) की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में सबसे ज्याजा शिकायतों वाली 5 कंपनियों की पहचान हुई है।
AHPI ने आरोप लगाया कि बजाज आलियांज ने कई सालों पुराने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अस्पतालों को भुगतान दरें तय कर रखी हैं और बढ़ती चिकित्सा लागत के अनुरूप इसमें बदलाव करने से इनकार कर रही है।
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जल्द ही इस प्रस्ताव पर एक परामर्श पत्र (कंसल्टेशन पेपर) जारी करेगा, जिसमें स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जाएंगे। बीमा कंपनियां, उपभोक्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे।
एलआईसी ने अपने एक बयान में कहा कि इस योजना के तहत रिवाइवल के लिए पात्र होने पर सभी नॉन-लिंक्ड यानी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम के लिए लेट फीस में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जो अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकती है।
एलआईसी बीमा सखी का उद्देश्य महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में भर्ती और प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें आय अर्जित करने में मदद मिलेगी।
2298 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिलने के बाद न्यू इंडिया एश्योरेंस ने कहा कि वे अपने टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर तय समय के भीतर इस नोटिस का विस्तृत जवाब दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है।
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