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वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।

इन बॉन्ड पर ब्याज प्रत्येक छमाही पर देय होता है और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय है। बॉन्ड पर ब्याज आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा।

रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

फेम इंडिया योजना चरण-2 को एक अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता प्रदान की जानी है।

वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।

आयकर विभाग ने नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 900 समूहों पर तलाशी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रुपये की जब्ती की गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो छूट अभी दी जा रही है, उसी प्रकार की राहत हरित हाइड्रोजन के लिए दी जा सकती है।

इस स्वदेशी इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।

इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इस साल 7 जून को नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई।

स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणन है। यह अब तक स्वैच्छिक था। पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है।

चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोल की कीमत में 39 बार, जबकि डीजल की कीमत में 36 बार बढ़ोतरी की गई है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।

इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

सरकार ने दो जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर मूंग को छोड़कर सभी दालों पर थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी।

सरकार के इस फैसले से 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसएमई (MSME) को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सरकार ने कहा कि देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखते हुए एप को न्यूनतम बैंडविड्थ पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

85,483.25 करोड़ रुपये की एमएसपी के साथ चालू रबी विपणन वर्ष की खरीद से लगभग 49.07 लाख किसानों को लाभ मिला है।

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बेरोजगारों और गरीबों को सहारा देने के लिए सरकार इस साल 93,869 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते जुलाई 2021 तक डीए और डीआर में बढ़ोतरी पर रोक लगाने की घोषणा की थी।