ALLAHABAD HIGH COURT

हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही कोई आरोपी मूल केस में बरी होने के आधार पर गिरोह बंद कानून के तहत अपराध का केस समाप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति से तब तक भरण-पोषण की हकदार है, जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती।

निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए कहा था कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएं। अब इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना OBC आरक्षण के कराने का आदेश दिया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। अब कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने निकाय चुनाव में आरक्षण देने को लेकर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।

निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएं।

अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।

आयोग हाई कोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है। कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो आयोग एक से दो दिनों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाना होगा।

Allahabad High Court Vacancy: जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें स्टेनोग्राफर ग्रेड III के लिए 1186 पदों पर वैकेंसी निकली है। वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए 819 पदों पर वैकेंसी निकली है। जबकि पेड अप्रेंटिस के लिए 202 पदों पर और ड्राइवर के लिए 26 पदों पर वैकेंसी निकली है।

इस नौकरी के लिए इच्छुक और योग्य आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2022 है।

Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। त्यागी को गैंगस्टर मामले में ये जमानत मिली है। इससे पहले श्रीकांत त्यागी को 3 और मुकदमों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

Uttar Pradesh Crime News: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामले की FIR वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।

Gyanvapi Case: ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने ही मंदिर के एक हिस्सा को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी के शर्की सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मस्जिद बनवाई। मान्यताएं ये भी हैं कि अकबर ने ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनावाया था।

Lady Robber: तंग घाटी के बीहड़ों में एक खौफनाक हसीना जीन्स, ब्रांडेड शेड्स पहने, कंधे पर बंदूक रखे और मेकअप किए हुए जिसने काफी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और डाकूओं के गिरोह की सक्रिय सदस्य बन गई। वह यूपी के जेल में 17 साल बंद रही उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 4 सितंबर को रिहा किया गया।

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जारी किया था।