भूटानी पीएम लोटे शेरिंग ने यह भी कह दिया था कि डोकलाम विवाद के हल में चीन की भी समान भूमिका है। भूटान से मिले इस समर्थन के बाद चीन फूला नहीं समा रहा था। लेकिन अब भरत की यात्रा पर भूटान नरेश जिग्मे वांगचुक आए हैं। भूटान नरेश की यह भारत यात्रा चीन को नहीं रास आ रही है।
भूटान अब चीन के पक्ष में बयान दे रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने कहा कि डोकलाम विवाद को हल करने में चीन की भी समान भूमिका है। उनके हालिया बयान इस विवादित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भूटान के बदलते पक्ष को दिखाते हैं।
भारत शुरू से डोकलाम में चीनी घुसपैठ का विरोध करता है, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक तौर पर अति संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है।
भारत ने अफगानिस्तान के अलावा भूटान को भी 2400 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। यह विदेश मंत्रालय के विकास कोष का कुल 41.04 प्रतिशत है।
चीन का सीमा विवाद से पुराना नाता रहा है, सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, बल्कि भूटान, नेपाल और फिलिस्तीन, वियतनाम जैसे देशों के साथ भी उसका पुराना विवाद है। चीन की विस्तारवादी मंशा के चलते उसका विभिन्न देशों के साथ सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। भारत की तरह ही भूटान से भी उसका सीमा विवाद चल रहा है।
India-Bhutan borders: असम सीमा पर स्थित भारत-भूटान सीमा द्वार ‘समद्रुप जोंगखर’ और ‘गेलेफू’ कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से पहली बार 23 सितंबर को पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे।
Tshering Tobgay: भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने रविवार को कहा कि भारत और चीन को “अपनी राजनीति को अपने पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।”
सैनिकों ने हवा में ऊंचाई से छलांग लगाई तथा निगरानी और लक्ष्य भेदने का अभ्यास किया। सिलीगुड़ी गलियारा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती जमीन है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुनिया में इतनी उथल-पुथल मच चुकी है कि उसे देखते हुए अब सभी को लगने लगा है- ठहराव ज़रूरी है।
पिछले साल, प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी सशस्त्र बलों का लीजन ऑफ मेरिट बाय द यूएस गवर्नमेंट पुरस्कार मिला, जो उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में विशिष्ट मेधावी आचरण के लिए दिया जाता है।
आदान-प्रदान पत्रों के जरिए भारत और भूटान के बीच व्यापार के लिए सात अतिरिक्त प्रवेश/निकास बिंदुओं को औपचारिक रूप दिया गया है।
भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन की नींव कहे जाने वाले BHIM app ने अब भारत से बाहर भी अपने कदम बढ़ा लिए हैं।
भारत ने सहायता अनुदान एवं पड़ोस प्रथम नीति के तहत पड़ोसी एवं सहयोगी देशों को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति बुधवार को शुरू कर दी और इस श्रृंखला में भूटान और मालदीव को टीके की खेप पहुंचाई गई।
भारत ने भूटान और मालदीव के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और सेशल्स जैसे देशों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया है।
मंत्रालय ने कहा कि दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश के टीका निर्माताओं के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार हों।
लोटे ने कहा कि सरकार लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, संस्थान, कार्यालय और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
जीईएफ परिषद के अधिकांश सदस्यों ने भूटान के विचार का समर्थन किया और मसौदे को परिषद द्वारा मंजूर किया गया। चीनी परिषद के सदस्य की आपत्ति के बावजूद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था।
पूर्वी भूटान के त्राशियांगत्से जिले में खोलांगछू नदी के निचले हिस्से में 600 मेगावाट की यह परियोजना शुरू होगी।
भूटान के विदेश मंत्रालय द्वारा फेसबुक पर जारी बयान के अनुसार असम के बक्सा और उदलगुरी जिले कई दशकों से भूटान के जल स्रोतों का लाभ उठाते आ रहे हैं और कोविड-19 महामारी के मौजूदा कठिन समय में भी वे इनका लाभ उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिये संयुक्त रणनीति अपनाने की वकालत करते हुए रविवार को दक्षेस में कोविड-19 आपात कोष सृजित करने का प्रस्ताव किया और कहा कि भारत इस कोष के लिये 1 करोड़ डॉलर की प्रारंभिक पेशकश से शुरूआत कर सकता है।
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