विमानन नियामक DGCA ने इंडिगो और गो एयर को 11 एयरबस 320 नियो विमानों की उड़ानों को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। इन विमानों में एक खास श्रृंखला के प्रैट एंड व्हिटनी इंजन लगा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु को नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया।
इस योजना से अब दूरदराज के क्षेत्रों जैसे करगिल और फ्रंटियर लद्दाख के साथ तीसरी श्रेणी के शहरों में 73 नए एयरपोर्ट या हेलिपैड के लिए विस्तार किया हो सकेगा
Uproar in JK legislative Assembly over civilian killings in Kashmir
बासवान समीति की सिफारिश के आधार पर परीक्षा में बैठने की ऊपरी सीमा को 32 साल से घटा कर 26 साल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि.....
उड़ान योजना के तहत अधिक मार्गों पर परिचालन शुरू होने के साथ नागर विमानन मंत्रालय को आशंका है कि विमानन कंपनियों को उड़ानों को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए (वीजीएफ) धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार असैन्य विमान के विनिर्माण पर विचार कर रही है और इस बाबत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए शुरू की गई सरकार की उड़ान योजना में दूसरे दौर की नीलामी के लिए सरकार को 141 प्रारंभिक प्रस्ताव मिले हैं।
गुजरात के सिविल अस्पताल में शुक्रवार आधी रात से लेकर अभी तक 11 नवजात शिशुओं की मौत के मामले में राज्य सरकार ने मौत के कारणों एवं इसके पहलुओं की जांच के आज आदेश दिये।
आईएएस और आईपीएस समेत अखिल भारतीय सेवाओं के लिये ली जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अगले साल 3 जून को आयोजित की जायेगी। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तरफ से यह जानकारी दी गयी।
केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने वालों में से आधे इंजीनियर होते हैं उनमें से अधिकतर लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, भूगोल जैसे विषय लेकर यह सफलता पाते हैं।
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
दो एयरलाइंस एयर ओडिशा और एयर डेक्कन कम लागत की उड़ान योजना के तहत सितंबर अंत तक परिचालन शुरू कर सकती हैं।
सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में आज वस्तु एवं सेवा कर (GST), बेनामी लेनदेन और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सवाले पूछे गए।
विमानन मंत्रालय का कहना है कि एयरलाइनों को GST का अनुपालन करने लिए अपनी प्रणालियों में बदलाव के लिए कुछ और वक्त की जरुरत है।
एयर इंडिया के सूत्रों का कहना है कि कंपनी की मूर्त व अमूर्त आस्तियां कंपनी के ऊपर 52,000 करोड़ रुपए से अधिक कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि सरकार के पास एयर इंडिया को बेचने का प्रस्ताव है। हालांकि कर्ज से लदी राष्ट्रीय यात्री विमानन कंपनी के भविष्य का फैसला नागरिक विमानन मंत्रालय करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
उड़ान योजना के तहत सरकार दूसरे चरण के मार्गों का बंटवारा अगस्त से शुरू कर सकती है। इसके लिए उसने योजना में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए हैं।
अप्रैल में भारतीय विमानन कंपनियों ने कुल मिलाकर 91.34 लाख यात्रियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जबकि गत वर्ष समान महीने में यह संख्या 79.32 लाख रही थी।
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