पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण- 2018 के आधार पर अधिकतम जन भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान पाने वाले जिलों और राज्यों को पुरस्कृत किया गया।
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