गुरुवारो को देश के जेटली ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का रोडमैप पेश किया। सरकार ने विभ्न्न सेवाओं और सामान के डिजिटल पेमेंट करने पर छूट की घोषणा की है।
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट की मदद से पेट्रोल या डीजल खरीदने वाले ग्राहकों को अब 0.75 फीसदी डिस्काउंट दिया जाएगा।
सरकार ने बैंकों को अगले चार महीने के भीतर 10 लाख अतिरिक्त प्वाइंट आफ सेल टर्मिनल स्थापित करने को कहा है। बैंक पहले ही छह लाख POS मशीन की अनुमति दे चुके हैं
डिजिटल लेन-देन को खासतौर से छोटे व्यापारियों के बीच बढ़ावा देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते जियो-मनी (Jio) व्यापारी समाधान लॉन्च कर रही है।
नॉन कैश या डिजिटल पेमेंट का चलन पिछले दस सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। 2015 में नॉन कैश पेमेंट का वॉल्यूम रिकॉर्ड 426.3 अरब ट्रांजैक्शन का रहा है!
भारत के लिए डिजिटल पेमेंट्स एक नया ट्रेंड है, लेकिन अगले चार सालों में इस इंडस्ट्री के बढ़कर 10 गुना हो जाने की उम्मीद है।
Mobikwik कंपनी अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए वॉलेट यूजर्स को माइक्रो लोन की सुविधा दे रही है। इसके जरिए कंपनी देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है।
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