ECONOMY

S&P Global का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत की आर्थिक स्थिति दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित बनी रहेगी।

मिडिल ईस्ट संकट ने जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले अमेरिका पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब तक मजबूत दिख रही अमेरिकी इकोनॉमी पर बढ़ते युद्ध और महंगे कच्चे तेल का दबाव साफ नजर आने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबी चली, तो अमेरिका को गंभीर आर्थिक झटका लग सकता है।

India Economy Growth: भारत की इकोनॉमी के Middle Income Trap से बाहर निकलने की संभावना प्रबल है। वह ब्राजील, साउथ अफ्रीका और तुर्की की तरह इसमें नहीं फंसेगा। ये अनुमान Washington Examiner की रिपोर्ट में जताया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि भारत का मजबूत पक्ष क्या है।

सऊदी अरब और ईरान के सीधे संघर्ष में पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका की मांग पर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल होने पर प्रतिशोधी हमले भी संभव हैं। पूर्व योजनाकारों के अनुसार, घरेलू आर्थिक संकट जल्दी ही क्षेत्रीय सैन्य संकट में बदल सकता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में वस्तुओं की लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार रणनीति पर नए अवसर बन सकते हैं।

ब्लैकरॉक के चेयरमैन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक मौका बताया, जो धैर्य और विश्वास के साथ निवेश करने को तैयार हैं।

बजट हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, इस बात को अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में समझाया।

चीन की अर्थव्यवस्था अभी निर्यात के सहारे टिकी हुई है, जबकि घरेलू मांग और भरोसे को पटरी पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।  विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में वृद्धि और धीमी पड़ सकती है।

SBI ने कहा कि कर राजस्व अपेक्षित से कम रहने की संभावना है, लेकिन गैर-कर राजस्व अधिक रहने से कुल प्राप्तियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आंकड़ों में 2022-23 के आधार संशोधन के बाद बदलाव हो सकते हैं।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 4.8 प्रतिशत बढ़ा, यह आंकड़ा बाजार के 5 प्रतिशत के अनुमान से नीचे रहा। उपभोक्ता खर्च का अहम पैमाना मानी जाने वाली रिटेल सेल्स (खुदरा बिक्री) नवंबर में केवल 1.3 प्रतिशत बढ़ी।

वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के करीब 1 प्रतिशत पर संतुलित बना रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता भी ग्रोथ को अतिरिक्त गति दे सकता है।

यह अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान तिमाही (Q2) की 5.6% की वृद्धि दर की तुलना में काफी मजबूत सुधार दर्शाता है।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि वृद्धि को घरेलू मांग और निर्यात में विविधीकरण, साथ ही आसान मौद्रिक नीति का समर्थन मिलेगा। सरकार ने हाल ही में 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए समय पर कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है।

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में आठ साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। बावजूद, खाद्य पदार्थों और मुख्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की वजह से, अगस्त में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी देखी गई।

नेपाल की अर्थव्यवस्था को लेकर आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं। हाल के समय में, देश के विदेशी मुद्रा भंडार और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के अनुमानों ने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोजेक्ट का ऐलान किया और कहा कि इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भरता और भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता पर जोर दिया।

अर्न्स्ट एंड यंग की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत की वर्तमान आर्थिक विकास दर बनी रही, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की जीडीपी 2038 तक $34.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है।

भारत के पास रेयर अर्थ मेटल्स का बड़ा भंडार है, लेकिन तकनीकी कमी, पर्यावरणीय नियम और इन्वेस्टमेंट की कमी के चलते बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल है। वहीं, चीन ने तकनीक और सप्लाई चेन में बढ़त हासिल कर ली है।