ECONOMY

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने पर चर्चा की। ये मीटिंग तब आयोजित हुई जब दुनिया वैश्विक अनिश्चितताओं से जूझ रही है। इस बैठक में 'Ease of Doing Business' पर भी बात हुई।

PM Modi GDP Reaction: भारत ने 7.7 फीसदी GDP ग्रोथ के साथ तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी में अपनी मजबूत स्थिति एक बार फिर दर्ज की है। ताजा आंकड़ों से प्रसन्न PM मोदी ने इसे 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक कोशिशों का परिणाम कहा, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुधारों की गति और तेज करने का संकेत दिया।

बकरीद की कहानी करीब 2000 ईसा पूर्व से शुरू होती है और आज भी इसे बड़ी धूम-धाम से दुनियाभर के मुसलमान मनाते हैं। जानिए इसकी पूरी कहानी क्या है और यह कैसे देश की इकोनॉमी में योगदान करती है।

Iran War की आग अब बांग्लादेश की Economy तक पहुंच गई है, जहां ईंधन की समस्या और बढ़ती महंगाई, पब्लिक से लेकर बड़े उद्योगों तक दबाव बढ़ा रही है। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के गिरते प्रोडक्शन और बढ़ते खर्च से बांग्लादेश को ग्रोथ कम होने डर सता रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल के महंगाई आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जहां WPI, CPI से अधिक रहने की संभावना है। वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने FY27 में महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान जताया है, लेकिन इसके ऊपर जाने के जोखिम भी बने हुए हैं।

S&P Global का मानना है कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत की आर्थिक स्थिति दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर और सुरक्षित बनी रहेगी।

मिडिल ईस्ट संकट ने जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर दुनिया को चौंका दिया है।

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाले अमेरिका पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अब तक मजबूत दिख रही अमेरिकी इकोनॉमी पर बढ़ते युद्ध और महंगे कच्चे तेल का दबाव साफ नजर आने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति लंबी चली, तो अमेरिका को गंभीर आर्थिक झटका लग सकता है।

India Economy Growth: भारत की इकोनॉमी के Middle Income Trap से बाहर निकलने की संभावना प्रबल है। वह ब्राजील, साउथ अफ्रीका और तुर्की की तरह इसमें नहीं फंसेगा। ये अनुमान Washington Examiner की रिपोर्ट में जताया गया है। इसमें ये भी बताया गया कि भारत का मजबूत पक्ष क्या है।

सऊदी अरब और ईरान के सीधे संघर्ष में पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। अमेरिका की मांग पर पाकिस्तानी बेस का इस्तेमाल होने पर प्रतिशोधी हमले भी संभव हैं। पूर्व योजनाकारों के अनुसार, घरेलू आर्थिक संकट जल्दी ही क्षेत्रीय सैन्य संकट में बदल सकता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में वस्तुओं की लागत कम होगी और द्विपक्षीय व्यापार रणनीति पर नए अवसर बन सकते हैं।

ब्लैकरॉक के चेयरमैन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी को उन निवेशकों के लिए एक आकर्षक मौका बताया, जो धैर्य और विश्वास के साथ निवेश करने को तैयार हैं।

बजट हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, इस बात को अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में समझाया।

चीन की अर्थव्यवस्था अभी निर्यात के सहारे टिकी हुई है, जबकि घरेलू मांग और भरोसे को पटरी पर लाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।  विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में वृद्धि और धीमी पड़ सकती है।

SBI ने कहा कि कर राजस्व अपेक्षित से कम रहने की संभावना है, लेकिन गैर-कर राजस्व अधिक रहने से कुल प्राप्तियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आंकड़ों में 2022-23 के आधार संशोधन के बाद बदलाव हो सकते हैं।

नवंबर में औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 4.8 प्रतिशत बढ़ा, यह आंकड़ा बाजार के 5 प्रतिशत के अनुमान से नीचे रहा। उपभोक्ता खर्च का अहम पैमाना मानी जाने वाली रिटेल सेल्स (खुदरा बिक्री) नवंबर में केवल 1.3 प्रतिशत बढ़ी।

वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 में चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी के करीब 1 प्रतिशत पर संतुलित बना रह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौता भी ग्रोथ को अतिरिक्त गति दे सकता है।

यह अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान तिमाही (Q2) की 5.6% की वृद्धि दर की तुलना में काफी मजबूत सुधार दर्शाता है।

मूडीज रेटिंग्स ने कहा कि वृद्धि को घरेलू मांग और निर्यात में विविधीकरण, साथ ही आसान मौद्रिक नीति का समर्थन मिलेगा। सरकार ने हाल ही में 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम की हैं।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उठाए गए समय पर कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को "आरामदायक स्थिति" में बनाए रखा है।