FMCG

FMCG Companies: दूसरी तिमाही में FMCG कंपनियों पर महंगाई की मार पड़ने जा रही है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पाद बनाने वाले एफएमसीजी उद्योग के लिए कुछ कच्चे माल की आपूर्ति पर महंगाई का दबाव कम होने के बावजूद विनिर्माताओं को यह आशंका सता रही है

Plastic Ban: प्लास्टिक बैन लागू होते ही पार्ले एग्रो, डाबर, अमूल और मदर डेयरी जैसी प्रमुख कंपनियों ने टेट्रा पैक के साथ अब दूसरे समाधानों की पेशकश करनी शुरू कर दी है।

इसके अलावा इन कंपनियों ने किसी उत्पाद के बड़े पैकेट के दाम में बढ़ोतरी की है। हालांकि, यह वृद्धि भी 10 प्रतिशत से कम की है।

चिप्स,बिस्किट और नमकीन के छोटे पैकेट का बाजार ज्यादा बड़ा है। इसमें 5 रुपये और 10 रुपये के पैकेट का एक अलग उपभोक्ता वर्ग है जिसकी संख्या अधिक है।

पारले प्रोडक्ट्स के वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह ने कहा, हम उद्योग द्वारा कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

नील्सन आईक्यू की रिटेल इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा जिंसों की ऊंची कीमत जैसे वृहत आर्थिक कारकों ने तिमाही के दौरान खपत वृद्धि को प्रभावित किया।

मुंबई के एक थोक एफएमसीजी डीलर ने कहा कि शहरी बाजारों में अधिकांश कंपनियों ने डिटर्जेंट की कीमत में 2 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है।

कंपनियों ने कहा है कि बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वह अपनी उत्पादक्ष क्षमता में बढ़ोतरी कर रहे हैं

सरकार ने भी इस बात को समझा है कि वह जब लॉकडाउन की घोषणा करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए।

रोजमर्रा के उपभोग का सामान बनाने वाली एफएमसीजी मैरिको तथा कुछ अन्य पहले ही दाम बढ़ा चुकीं हैं, जबकि डाबर, पारले और पतंजलि जैसी अन्य कंपनियां स्थिति पर करीब से निगाह रखे हुये हैं।

तीन फसलों ने ग्रामीण भारत में तीन लाख करोड़ रुपए की आमदनी पहुंचाई हैं।

एचयूएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव मेहता ने कंपनी की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थिति काफी उतार-चढ़ाव वाली है।

आवाजाही की अनुमति देने के लिए सरकार के हस्तक्षेप के बाद स्थिति में सुधार हुआ है।

कीमतें दो तिहाई तक हुई कम उत्पादन बढ़ा कर मांग पूरी करने की कोशिश

आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च का मानना है कि कॉरपोरेट कर दरें घटाने से बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र को तो फायदा होगा, लेकिन आईटी और दवा कंपनियों को इससे कोई ठोस फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरें पहले से ही कम हैं।

आज गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 37वीं महत्वपूर्ण बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक पर सभी कंपनियों की निगाहें लगी हुई हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल जीएसटी दर में कमी कर सकती है।

पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिविजन ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसमें यात्री सफर के दौरान क्रीम, पाउडर सहित उपभोग की अन्य वस्तुएं एमआरपी पर खरीद सकेंगे।

खुदरा तथा रोजमर्रा के इस्तेमाल के उपभोक्ता उत्पाद और टिकाऊ वस्तु (एफएमसीजी एंड डी) क्षेत्रों में चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में रोजगार के 2.76 लाख नये अवसर सृजित होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया कि रिटेल क्षेत्र की तेज वृद्धि और विदेशी कंपनियों के प्रवेश से रोजगार के ये अवसर सृजित होंगे।

देश की सड़कों पर होने वाली करीब 20 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं नकली कलपुर्जों की वजह से होती है। इतना ही नहीं, बाजार में बिकने वाले करीब 30 प्रतिशत एफएमसीजी उत्पाद भी नकली होते हैं फिर भी 80 प्रतिशत ग्राहक मानते हैं कि वह असली उत्पाद इस्तेमाल कर रहे हैं।