अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा में दो साल के डिप्लोमा (D.EL.ED) पाठ्यक्रम के लिए नामांकन पर रोक लगा दी है।
High Court sent Deputy Commissioner to Jail: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अदालत के आदेश को हल्के में लेने वाले अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए आयकर विभाग के उपायुक्त हरीश गिडवानी को अवमानना मामले में सात दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 अक्तूबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,781 मामले लंबित थे जबकि हाई कोर्ट्स में 53,51,284 मामले लंबित हैं।
सुशील मोदी ने अदालतों की छुट्टियों में कटौती की मांग करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था में देरी होने और उसके खर्चीले होने की वजह से आम जनता का न्यायापालिका पर से भरोसा उठता जा रहा है।
कोर्ट ने आगे कहा, यह एक ऐसा मामला है, जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया गया है। ऐसे में, आरोपी किसी सहानुभूति या किसी भी उदारता के लायक नहीं हैं।
गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे के जरिए हाई कोर्ट को बताया कि उसने मोरबी नगर निगम को भंग करने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रोक भी लगा दी है। दरअसल सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देने वाली है, इसलिए देशमुख को अभी 10 दिनों तक हिरासत में ही रहना पड़ेगा।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर स्कूल-कॉलेजों का यही मकसद है कि लाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, तो पुरुषों को लॉक अप में बंद कर देना चाहिए।
एक क्लास में निजता के अधिकार के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के हित को संतुलित करने में, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्लास में गोपनीयता की अपेक्षा किस हद तक उचित होगी।
इस वायरल वीडियो में पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार हैं। पुलिस को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि बुलडोजर से किसी का भी घर तोड़ देंगे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एस.के. द्विवेदी की एकल पीठ ने युवक के खिलाफ दायर एफआईआर और क्रिमिनल प्रोसिडिंग को रद्द करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ है कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के बहाने एक महिला पर यौन हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने कभी शादी की नीयत नहीं दिखायी और महिला को गलतफहमी में रखा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त पति के जघन्य अपराध को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह की एकल पीठ ने अभियुक्त समीर खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
न्यायमूर्ति थॉमस ने 18 नवंबर को जारी आदेश में कहा, ''मेरा मानना है कि पर्सनल लॉ के तहत मुसलमानों के बीच शादी पॉक्सो कानून के दायरे से बाहर नहीं है। यदि विवाह के पक्षों में से एक नाबालिग है, तो विवाह की वैधता या अन्य तथ्यों पर ध्यान दिए बिना, पॉक्सो कानून के तहत अपराध लागू होंगे।''
देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन छोटे-छोटे मामलों को निपटाता है, जो आम नागरिकों को शांति, खुशी और विश्वास देते हैं।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही कोई एजेंसी किसी बेहद गंभीर मामले की ही जांच क्यों न कर रही हो, किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी भी आपराधिक कानून में नहीं है।
Pakistan High Court told Imran in Danger:पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भले ही वजीराबाद में हुए गोलीकांड की घटना में जान बच गई हो, लेकिन अभी उनकी जिंदगी पर से खतरा पूरी तरह नहीं टला है। पाकिस्तान की हाईकोर्ट के अनुसार अभी इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। उन्हें जान से मारने की कोशिश हो सकती है।
कर्नाटक में जामिया मस्जिद विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है, यहां बजरंग दल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसे खाली करने की मांग की है। जनहित याचिका में दावा किया गया है मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है।
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