INTEREST RATE

आरबीआई पेपर में यह स्पष्ट किया गया है कि पेपर केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मौद्रिक नीति संचरण पर अध्ययन में पाया गया कि मौद्रिक नीति परिवर्तन दीर्घकालिक दरों की तुलना में अल्पकालिक ब्याज दरों को अधिक प्रभावित करते हैं।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) 7 से 9 अक्टूबर को होने वाली अगली मीटिंग रेपो रेट पर फैसला करेगी। अगस्त में खुदरा महंगाई 0.11 प्रतिशत बढ़कर 3.65 प्रतिशत हो गई, जो जुलाई में 3.54 प्रतिशत थी।

बैंक वित्त वर्ष 2025 में 14-16 प्रतिशत की ऋण वृद्धि का लक्ष्य लेकर चल रहा है, और अपनी देनदारियों के उच्च आधार को देखते हुए 8-10 प्रतिशत की जमा वृद्धि के साथ इसे आसानी से बनाए रख सकता है।

देश के तमाम स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर रेगुलर कमर्शियल बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। यहां हमने 6 अलग-अलग स्मॉल फाइनेंस बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर दिए जा रहे सबसे ज्यादा ब्याज वाले प्लान की जानकारी निकाली हैं।

अगर आपके खाते में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा हैं तो आपको सालाना 3.00 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा। बताते चलें कि 15 अक्टूबर, 2022 से पहले एसबीआई सभी बचत खातों पर 2.70 प्रतिशत का ही ब्याज दे रहा था, चाहे आपके बैंक खाते में चाहें जितने पैसे हों।

ताजा बढ़ोतरी के बाद भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों से 3 साल के लिए 9.10 प्रतिशत और दो साल के लिए 9.05 प्रतिशत ब्याज वसूलेगा। इसके अलावा एक महीने, तीन महीने और छह महीने की अवधि के लिए ब्याज दरें 8.45 से लेकर 8.85 प्रतिशत तक की रेंज में रहेगा।

केनरा बैंक के मुताबिक, तीन वर्षीय एमसीएलआर 5 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 9.40 प्रतिशत होगी, जबकि दो वर्षीय एमसीएलआर 9.30 प्रतिशत होगी।

समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार प्रतिशत सालाना की दर से अल्पकालिक फसल लोन लोन मिलेगा।

एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की, क्योंकि मुद्रास्फीति के आंकड़े अपेक्षा से कम आए, लेकिन फेडरल रिजर्व द्वारा इस साल सिर्फ एक बार ब्याज दर में कटौती के संकेत के चलते सूचकांक दिन के उच्चतम स्तर से नीचे बंद हुए।

लोकसभा नतीजों के बाद यह एमपीसी की पहली मीटिंग (5-7 जून) हुई है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आरबीआई एमपीसी अपनी प्रमुख रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखेगा। MPC का व्यापक ध्यान मुद्रास्फीति के स्तर को कम करने पर रहेगा।

Interest Rate in Pakistan : पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने लगातार छठी बार ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 22 फीसदी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बरकरार रखा है।

बैंक ऑफ जापान ने अपनी पॉलिसी मीटिंग में अल्पकालिक ब्याज दर को निगेटिव 0.1 (-0.1) प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज दरों में फरवरी 2007 के बाद पहली बार बढ़ोतरी हुई है।

होम लोन देने वाले बैंक के जोखिम के चलते, फिक्स्ड रेट वाले लोन पर औसत लागत 100 बीपीएस से 200 बीपीएस ज्यादा होती है। इससे आपकी ब्याज लागत और ईएमआई बढ़ जाती है। फ्लोटिंग ब्याज दरों वाले होम लोन ज्यादातर मामलों में बेस रेट से लिंक्ड होता है।

सरकार के इस ऐलान से निवेशकों के लिए छोटी बचत योजनाएं और भी आकर्षक हो जाएंगी। निवेश पर पहले के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर बढ़ाने से बेटियों के फ्यूचर तय करने में ज्यादा मदद मिलेगी।

बैंक सीनियर सिटीजन (senior citizens FD scheme) को सामान्य लोगों के मुकाबले 0.50 प्रतिशत ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं। इनके लिए यह स्कीम पहले के मुकाबले और भी ज्यादा रिटर्न देगा।

आमतौर पर हम सब निवेश करने के पहले पूरी जांच-पड़ताल करते हैं, इसके बाद भी कभी-कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में अगर आप इस समय निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको पीपीएफ और आरडी स्कीम्स से जुड़ी यह जानकारी जरूर जान लेनी चाहिये।

अगर आप निवेश करके बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एफडी स्कीम में ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, जहां निवेश करके आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं।

ICICI बैंक समय-समय पर विभिन्न तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करता रहता है, जहां वह अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में बेहतर मुनाफे की पेशकश करता है, आज हम आपको ICICI बैंक की ऐसी ही फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

क्या आप ऐसे तीन बैंकों के बारे में जानते हैं, जो महिलाओं को एफडी कराने पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

एम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड (EPF) पर मिलने वाले ब्याज को लेकर सरकार इस महीना बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों की मानें तो इस वित्त वर्ष पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती की जा सकती है।