प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटियों को बचाने और पढ़ाने वाली महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज की दर को घटा दिया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुदरा, निजी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग ऋण के लिए ब्याज दर में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है। इसके बाद यह ऋण ब्याज दर 7.25 प्रतिशत तक आ गयी है जो 28 मार्च से मान्य है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
एचडीएफसी बैंक ने अनुमान दिया है कि गुरुवार की पॉलिसी समीक्षा में दरों में बदलाव नहीं होगा
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए नीतिगत दर में लगातार छठवीं बार कटौती कर सकता है।
इससे पहले बैंक ने सितंबर, 2019 में 1 लाख रुपए तक की जमा वाले बचत खातों पर ब्याज की दर 3.5 प्रतिशत तय की थी।
सार्वजनिक क्षेत्र के करीब आधा दर्जन बैंकों ने अपने ऋण की ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत तक की कटौती की है।
पेटीएम भुगतान बैंक (पीपीबी) ने बचत खाते पर ब्याज दर को आधा प्रतिशत घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया है। बैंक ने गुरुवार को कहा है कि यह कटौती नौ नवंबर से प्रभावी होगी।
अर्थव्यवस्था की सुस्सी दूर करने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह 11.45 बजे करेगा।
अभी तक ईपीएफओ 2017-18 के लिए मंजूर ब्याज दर 8.55 प्रतिशत के हिसाब से ईपीएफ निकासी दावों का निपटान कर रहा था।
न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड ने इस साल फरवरी में पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.65 प्रतिशत ब्याज दर को अपनी मंजूरी दी थी।
गंगवार ने कहा कि त्यौहारी सीजन से पहले ईपीएफओ के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में और कमी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय बैंक दरों में और कटौती कर सकता है।
श्रम मंत्रालय 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर को जल्द अधिसूचित करेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को इस ब्याज दर पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है।
इसी प्रकार 46 से 179 दिन की एफडी पर ब्याज की दर को 0.25 प्रतिशत कम कर 5.5 प्रतिशत कर दिया है।
वित्त वर्ष 2018-19 में 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के बाद भी ईपीएफओ के पास 3,150 करोड़ रुपए का सरप्लस शेष बचेगा।
सरकारी स्वामित्व वाले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने मंगलवार को कहा कि ग्राहक अब रेपो दर आधारित ब्याज यानी आरएलएलआर पर आवास एवं वाहन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवास ऋण 8.35 प्रतिशत से जबकि वाहन ऋण 8.70 प्रतिशत से शुरू हो रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बाद शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक आदि ने कर्ज की मानक ब्याज दरों में 0.10 से 0.30 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो रेट में कटौती करने के बाद देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। एसबीआई ने सभी अवधि के कर्ज पर ब्याज दर 0.15 प्रतिशत घटायी है।
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