उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल में जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो बिजली की हालत है, यही हाल साढ़े तीन साल पहले दिल्ली का था, वहां स्थिति बदल गई है।
स्वामी अखिलेश्वरानन्द ने कहा, इसे गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं समझें। वर्ष 2016 में मैं मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बना था। इस नाते मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था...
मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया।
सरकार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराएगी।
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