MEDICINE

Medicines Discount: गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों के लिए राहत की खबर आई है। MedPlus 500 से अधिक दवाओं पर छूट देने जा रही है।

भारत में दवाओं की महंगाई के चलते बहुत से रोगी सही इलाज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी के चलते देश में जनऔ​षधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 90 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।

New Rates Medicines: कोरोना महामारी के बाद से दवाईयों की कीमत तेजी से बढ़ी है। जरूरी बीमारी की दवाईयां भी काफी महंगी मिल रही है।

जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।

केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों की राय के बात 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये दवाएं सर्दी-खांसी, कफ और बुखार को ठीक करने वाली दवाएं हैं। जानिए इन दवाओं के बारे में-

सभी ड्रग इंस्पेक्टर को आदेश दिया गया है कि फार्मा कंपनियों की जांच करें। टेस्ट में फेल हुई दवाओं को मार्केट से वापस लिए जाने की बात भी कही गई है।

जेनेरिक आधार के संस्थापक और सीईओ अर्जुन देशपांडे ने कहा, “राष्ट्रपति से प्रशंसा प्राप्त करना एक सम्मान की बात है। वर्तमान में हमारे पास 2000 से अधिक मेडिकल स्टोर हैं और अगले डेढ़ साल में पूरे भारत में कुल 10,000 स्टोर होने की उम्मीद है।

एनपीपीए ने ट्वीट कर कहा कि सरकार एनएलईएम में सूचीबद्ध कुल 870 दवाओं में से अबतक 651 के अधिकतम मूल्य को तय कर पाई है।

जल्द ही जरूरी दवाओं के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जहां दिल की बीमारियों, डायबिटीज से जुड़ी दवाओं के दाम 10 % फीसद तक बढ़ सकते हैं।

सरकार ने नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 20 राज्यों की 76 कंपनियों के निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई हुई है।

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीए) ने पिछले महीने ऑनलाइन फार्मेसी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि बिना लाइसेंस के ड्रग्स बेचने और वितरित करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 9 मार्च तक देश में एच3एन2 सहित इन्फ्लुएंजा के अलग अलग प्रकारों के कुल 3,308 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जनवरी में 1,245 मामले, फरवरी में 1,307 और मार्च में 486 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है।

मांडविया ने कहा कि फार्मास्युटिकल्स विभाग (डीओपी) ने चार चयनित आवेदकों को 166 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत प्रोत्साहन की पहली किस्त जारी की है।

वर्ष 1997 में स्थापित एनपीपीए औषधि उत्पादों की कीमतें निर्धारित एवं संशोधित करने के अलावा डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करने एवं नियंत्रित दवाओं की कीमतों पर नजर रखने का काम करता है।

Medicinal Plants in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाए जाने के बाद से ही केंद्र सरकार लगातार विकास को गति दे रही है। आतंक के खात्मे और राज्य के विकास के लिए मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में योजनाओं की झड़ी लगा दी है।

China Coronavirus Videos: चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से यहां दवाओं की किल्लत हो गई है। लोगों ने मेडिकल स्टोर्स पर लंबी कतारें लगाई हुई हैं। जिसके कई वीडियो सामने आए हैं।

उत्तर प्रदेश में मऊ जिले के एक गांव के कुएं में भारी मात्रा में सरकारी दवाएं पाई गई हैं, जिससे इससे इलाके में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से 12 नवंबर को अधिसूचित इस संशोधित सूची के साथ, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इन दवाओं का एक बड़ा स्टॉक रखना आवश्यक है।

Nobel Prize: साल 2022 का नोबेल पुरस्कार ‘मानव के क्रमिक विकास’ पर खोज के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पाबो (Svante Paabo) को देने की घोषणा की गई है।

AIIMS के डॉक्टरों की एक टीम ने पाया है कि आयुर्वेद की मधुमेह (डायबिटीज) रोधी दवा ‘BGR-34’ लॉन्ग टर्म रोगों से ग्रस्त मरीजों में मोटापा कम करने के साथ-साथ उपापचय (मेटाबोलिज़्म) तंत्र में सुधार करने में भी कारगर है।