यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि त्यौहार के मौसम को फीका करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद है।
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में कहा जा रहा है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार से खुश होकर भारत सरकार सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में चुप रहना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप भी उसके 'अत्याचारों' में सहभागी हैं।
किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या न होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है, तो उसे खरीद लिया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है
सरकार ने 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
किसान महापंचायत का एजेंडा पूरी तरह से साफ हो गया है। इस महापंचायत में शामिल लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि उनका मकसद मोदी और योगी सरकार को हराना है।
इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की उन चिंताओं को उठाया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बुधवार से ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत की जा रही है।
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम भारतीय जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होते हैं।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि '70 साल में कुछ नहीं हुआ' और कल वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया है, मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया।
इसमें से 17,180 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में, 57,222 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष (2022-23), 2023-24 में 44,907 करोड़ रुपये और 2024-25 में 32,557 करोड़ रुपये एकत्रित किए जाएंगे।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आगे की जानकारी देंगे।
मोदी सरकार के कामकाज को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के अड़ियल रुख की वजह से मॉनसून में कामकाज नहीं हुआ। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश में मौजूदा माहौल बहुत निराशाजनक है।
जाए?’’ कांग्रेस नेता ने ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ का हवाला देते हुए एक चार्ट के माध्यम से यह दावा भी किया कि साल 2020 में छह करोड़ भारतीय नागरिकों की आय 150 रुपये प्रतिदिन की थी, लेकिन 2021 में यह संख्या बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक एक्सिस बैंक, एनएमडीसी लि. और हुडको में हिस्सेदारी बिक्री से 8,368 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।
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