व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
मोदी सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 जनवरी (सोमवार) को होने वाली बैठक से पहल मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है।
अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।
मुझे लगता है कि जब सरकार खुद सवालों के जबाव दे रही है, और किसानों से कह रही है कि उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसे में अड़ियल रुख अपनाने और कानूनों को निरस्त करने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। इस बात को लेकर विपक्ष द्वारा भी विरोध किया गया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का कार्य करार दिया।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया।
शेयर किए जा रहे वीडियो के साथ एक संदेश भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 'आज रात दिल्ली में देश की सेना प्रवेश कर रही है। दो वीडियो गाजियाबाद टोल की है और दो वीडियो टोल के बाद की हैं।'
केंद्र की मोदी सरकार लगातार महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रही है।
किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी पर फसलों की गारंटी की मांग कर रहे हैं। मगर, एमएसपी की गारंटी देने पर सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार को बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर ही खर्च होगा।
कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) को लागू करने के फैसले के पांच साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज तक पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए ओआरओपी लागू नहीं की और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है।
जानते हैं कि किन-किन लोगों को इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी और कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है।
जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वह इस स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि वह इसका लाभ उठा सके।
मोदी सरकार को काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कालेधन की सूचना संधि के स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है।
कृषि सचिव ने कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही है और इसे भविष्य में भी किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
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