कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के जश्न का ‘साइड इफेक्ट’ है। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने में लिखा, ‘‘राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी।’’
सेवानिवृत सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इसमे कोई संवैधानिक कमी नही है। SC ने यह भी कहा है कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रवधान है।
केंद्र की मोदी सरकार के आगे सुधारों की लंबी फेहरिस्त है। लेकि अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार का रिस्पॉन्स चुनाव भविष्य में होने वाले राज्यों के चुनाव पर भी निर्भर करेगी।
बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 2 दिन पहले कहा था कि 2 भारत बन गये हैं।
इंडिया टीवी के साथ बजट पर Exclusive बातचीत करते हुए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है।
बजट सत्र की शुरुआत आज 31 जनवरी को हुई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का इकॉनमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। इकॉनमिक सर्वे के पेश होने के बाद आज शाम मुख्य आर्थिक सलाहाकार अनंत नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात कार्यक्रम’ में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। यह काम हम सभी देशवासियों को आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है जल्द से जल्द करना है।'
संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने वायपल इस भ्रामक तथ्य की सही जानकारी दी है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया है कि, 'क्या प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 25 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है? नहीं!!
अपने दो दिवसीय जनपद दौरे पर बुधवार को पीलीभीत पहुंचे वरुण के स्थानीय निजी सचिव की ओर से जारी बयान के अनुसार सांसद ने अमरिया ब्लॉक के करीब डेढ़ दर्जन गांवों का भ्रमण किया और कोरोना व ओमिक्रॉन महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया।
मोदी सरकार आगामी 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सरकार हमारे स्वयंसेवकों को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देती है।
शाह ने शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कहा, “प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने 2014 से सीमा सुरक्षा को एक अलग महत्व दिया है। अगर हमारी सीमाओं को लांघा गया या कहीं भी सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया, तो हमने तुरंत जवाब दिया। हमने दिखाया कि कोई भी हमारी सीमाओं और जवानों को हल्के में नहीं ले सकता है।''
‘‘नया कश्मीर’’ के बारे में महबूबा ने कहा कि उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2014 में भाजपा से इसलिए गठबंधन किया था क्योंकि वह राज्य में शांति का नया शासन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पिता ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को देखा था और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा की नई सरकार इसी विचारधारा पर काम करेगी।’’
23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।
संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत करेंगे तो वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखने का ऐलान किया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है।
2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
केंद्र ने कहा कि यह अहम है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय मामलों की संख्या पर कड़ी नजर रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श के आधार पर समय पर सख्ती से हस्तक्षेप करें।
कैजुअल श्रमिक जिन्होंने तीन साल या इससे अधिक तक प्रत्येक वर्ष सप्ताह में छह दिन के साथ कम से कम 240 दिनों तक काम किया, वो भी गैर-पीएलबी बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे।
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