इससे पहले पीएनजीआरबी ने अडानी गैस को 13 शहरों में गैस वितरण के लिए मिला लाइसेंस रद्द कर दिया था।
सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस (पीएनजी) के दाम दिल्ली और आसपास के शहरों में कम हुए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल) के अनुसार प्राकृतिक गैस से जुड़े कच्चे माल की लागत में 12.5 प्रतिशत की कटौती से ईंधन सस्ता हुआ है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी महानगर गैस लि. (एमजीएल) ने वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पाइप से घरों में आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में कटौती की है। यह कटौती गुरुवार आधी रात से लागू हो गई है।
पीपीएसी की अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादिन गैस के दाम को सरकार ने 9.32 डॉलर से घटाकर 8.43 डॉलर प्रति एमबीटीयू कर दिया है।
दिल्ली-एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी का फैसला किया है। सीएनजी के दामों में बढ़ोत्तरी रविवार (1 सितंबर, 2019) सुबह 6 बजे लागू हो गई हैं। दिल्ली के साथ ही रेवाड़ी, गुरुग्राम और करनाल में सीएनजी 50 पैसे तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में यह 55 पैसा महंगी हो गई है।
यह प्राकृतिक गैस की कीमतों में लगातार चौथी वृद्धि होगी। हर छह महीने में कीमतों को संशोधित किया जाता है।
नियामक ने कहा है कि कंपनी का आवेदन एक लाइसेंस के लिए जरूरी नियमन का अनुपालन नहीं करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 22 नवंबर को को शहरी गैस वितरण लाइसेंस आवंटित करने के कार्यक्रम के 10वें दौर की बोली प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे।
तेल नियामक पीएनजीआरबी ने ग्वालियर, मैसुरु, अजमेर और हावड़ा सहित 50 शहरों में सीएनजी एवं पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की खुदरा बिक्री के लाइसेंस जारी करने के लिए इच्छुक पक्षों से बृहस्पतिवार को बोली आमंत्रित की।
सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) सात जिलों में शहरी गैस नेटवर्क स्थापित करने के लिए 5,463 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
पेट्रोल और डीजल की महंगाई से परेशान आम लोगों पर महंगाई ने अक्टूबर की शुरूआत में ही ट्रिपल अटैक दिया है। 1 अक्टूबर से रसोई गैस, सीएनजी और एविएशन फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।
अक्टूबर महीने में सीएनजी और पीएनजी गैस को लेकर होने छमाही संशोधन में CNG-PNG की कीमतें बढ़ सकती है।
तेज विस्तार के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी स्टेशन के लिए डीलर-फ्रेंचाएजी मॉडल को अपनाया है।
शहरों में गैस के रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लाइसेंस के लिए सफल बोली लगाने वालों की आखिरी सूची सोमवार को तेल नियामक पीएनजीआरबी द्वारा जारी की गई।
पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच दिल्ली और एनसीआर के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ानेवाली एक और खबर है।
विदेशी बाजार में तेजी के चलते सरकार देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस के दाम अक्टूबर से 14 प्रतिशत से अधिक बढ़ा सकती है। इस कदम से जहां खुदरा सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है, वहीं बिजली और यूरिया उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी।
नीति आयोग एलपीजी (LPG) सब्सिडी की जगह रसोई गैस सब्सिडी लाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इसका मकसद खाना पकाने के लिए पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस तथा जैव-ईंधन का उपयोग करने वालों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराना है।
शहर गैस वितरण लाइसेंस के लिए अडाणी समूह ने आज सबसे अधिक 52 शहरों के लिए बोली लगाई। वहीं रिलायंस-बीपी के संयुक्त उद्यम ने पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से गौर करने के बाद अंतिम समय पर अपने को इससे अलग रखने का फैसला किया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश पेट्रोलियम के बीच बने संयुक्त उद्यम ने 15 शहरों में गैस के खुदरा वितरण कारोबार के लिए बोली लगाई है। वहीं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने 13 शहरों में गैस वितरण के लिए बोली जमा कराई है।
देश के छोटे-बड़े शहरों को PNG से जोड़ने की योजना के तहत करीब 82 छोटे-बड़े शहरों में PNG पाइपलाइन पहुंचाने के लिए बिडिंग की शुरुआत हुई।
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