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अमेरिका में 'शटडाउन' के बाद कर्मचारियों को बिना वेतन करना होगा काम, जानें ट्रंप प्रशासन ने क्यों बदल दी पुरानी नीति

अमेरिका में हुआ शटडाउन न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए समस्याओं का कारण है, बल्कि यह समग्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह देश के विकास को धीमा कर सकता है और नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

Edited By: Dharmendra Kumar Mishra @dharmendramedia
Published : Oct 08, 2025 07:10 pm IST, Updated : Oct 08, 2025 07:10 pm IST
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। - India TV Hindi
Image Source : AP डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति।

वाशिंगटनः  अमेरिका में शटडाउन के बाद से हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। अमेरिकी कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ रहा है। यही हालात आगे भी बने रहने वाले हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा पुरानी नीतियों में बदलाव के बाद यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। शटडाउन का मतलब है कि संघीय सरकार के संचालन में रुकावट आ जाती है और इसके परिणामस्वरूप लाखों सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से वंचित रह सकते हैं। इस समय अमेरिका में जो हो रहा है, वह कई महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर चिंता का कारण बन सकता है।

 

शटडाउन का असर

अमेरिका में शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस और राष्ट्रपति संघीय बजट पर सहमति नहीं बना पाते और सरकार की फंडिंग स्थगित हो जाती है। यह जब होता है...लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होते हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान शटडाउन का एक नया पहलू यह था कि कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कि उन्हें बाद में वेतन दिया जाएगा या नहीं। 

 

2019 से ही काफी कर्मचारी नहीं पाए वेतन

आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 के बाद से ही काफी सरकारी कर्मचारियों को काम करने के बावजूद वेतन नहीं मिला। इसका सबसे अधिक असर उन कर्मचारियों पर हुआ, जो सरकारी सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत थे। ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे को हल करने के बजाय, सरकारी बजट में कटौती की कोशिश की, जिससे कर्मचारियों की स्थिति और खराब हो गई। इस दौरान, सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी शटडाउन के कारण तनाव और वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे थे।

 

ट्रंप प्रशासन का पुरानी नीति में बदलाव

ट्रंप प्रशासन ने शटडाउन के दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के बारे में एक नई नीति बनाई थी। पहले जब शटडाउन होता था तो कर्मचारियों को उनके काम के लिए वेतन तुरंत नहीं मिलता था, लेकिन शटडाउन के बाद उन्हें उनके सभी बकाए वेतन दिए जाते थे। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने पुरानी नीति में बदलाव करते हुए यह घोषणा की कि कर्मचारियों को शटडाउन के दौरान उनकी सेवाओं के लिए वेतन नहीं मिलेगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए अत्यधिक कठिनाइयों का कारण बन गया, क्योंकि वेतन न मिलने से वे अपने परिवारों के लिए आवश्यक खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे।

 

कई सेवाएं ठप

ट्रंप प्रशासन द्वारा किये गए इस नए बदलाव का असर न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा, बल्कि इससे सरकार की कार्यकुशलता पर भी असर पड़ा। कई सरकारी एजेंसियां और विभाग, जिनमें सुरक्षा, जांच और स्वास्थ्य देखभाल शामिल थे, शटडाउन के कारण अपनी सेवाओं को सीमित करने पर मजबूर हो गए थे। इसके कारण नागरिकों को प्रत्यक्ष रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, चिकित्सा सुविधाएं, और अन्य सरकारी सेवाएं प्रभावित हुईं।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी चरमराई

शटडाउन से न केवल कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हुआ, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। शटडाउन के कारण सरकारी खर्च में कमी आई और यह अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी दबाव डालने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक शटडाउन होने से अमेरिकी जीडीपी में कमी आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। इसके अलावा शटडाउन के कारण सरकारी एजेंसियों और विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों और अन्य कर्मचारियों को भी अपने वेतन का भुगतान नहीं मिल पा रहा था। इससे कंपनियों की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो सकती है।

 

अमेरिकी लोग परेशान

वर्तमान में अमेरिका में शटडाउन के कारण विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद और असहमति बनी हुई है। एक ओर जहां ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए शटडाउन का सहारा लिया था, वहीं दूसरी ओर शटडाउन के दौरान सरकार के कई अहम कार्य ठप हो गए थे, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि शटडाउन के बाद सरकार ने कुछ कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया है, परंतु ट्रंप प्रशासन की नीतियों और रणनीतियों के कारण स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। अब यह देखना होगा कि अमेरिका की आगामी सरकार और कांग्रेस इस मुद्दे को किस प्रकार हल करती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को फिर से अपने अधिकारों का मिल सके और सरकारी संचालन में कोई और रुकावट न आए। 

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