Monday, April 29, 2024
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बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के दौरान बैठे रहे कांग्रेस के ये विधायक, बीजेपी ने राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की

बिहार विधानसभा के विंटर सेशन के पहले दिन सदन में राष्ट्रगान के दौरान एक कांग्रेस विधायक के बैठे रहने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। बीजेपी ने इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष से उचित कार्रवाई करने की मांग की।

Akash Mishra Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: December 13, 2022 18:04 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रतीकात्मक फोटो

बिहार में विधानसभा के विंटर सेशन के पहले दिन सदन में राष्ट्रगान के दौरान एक कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान के बैठे रहने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। इस पर कांग्रेस विधायक अबीदुर रहमान ने कहा कि वह पैर में दर्द की वजह से राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हो पाए। हालांकि, 55 साल के रहमान दिवंगत सदस्य के सम्मान में दो मिनट का मौन रखे जाने के दौरान खड़े नजर आए। कांग्रेस पार्टी के ये विधायक अररिया विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

'जानबूझकर किया राष्ट्रगान का अपमान'

बाद में, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज सिंह बाबू ने कहा कि अगर रहमान में पैर में दर्द था और इस वजह से वहन राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं हुए, तो बाद में उनका दर्द कैसे गायब हो गया? उन्होंने कहा कि रहमान दिवंगत सदस्य के सम्मान में रखे गए मौन के दौरान खड़े थे, जिसमें राष्ट्रगान में लगने वाले समय से ज्यादा टाइम लगा। बीजेपी नेता ने कहा कि इसलिए ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया। 

राजद्रोह का मामला हो दर्ज- बीजेपी विधायक

बीजेपी विधायक एवं पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने रहमान की निंदा की और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से ‘राष्ट्रगान के अपमान’ का संज्ञान लेने तथा उचित कार्रवाई करने की मांग की। वहीं, अन्य बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। 

बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन

इससे पहले, कार्यवाही शुरू होने से पहले, बीजेपी विधायकों ने 1.15 लाख शिक्षकों की 'तत्काल भर्ती' की मांग को लेकर नारेबाजी की, जिसके लिए पिछली NDA गवर्नमेंट द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई थी। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं। उन्होंने NDA शासन के दौरान स्वीकृत कुल 2.34 लाख पदों पर भर्तियों को पूरा करने की भी मांग की। 

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