असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने सोमवार को जानकारी दी है कि असम में कुल 1.59 लाख लोगों को विदेशी घोषित किया गया है। वहीं, असम में करीब 96,000 लोगों को संदिग्ध यानी D वोटर्स की श्रेणी में रखा गया है। सीएम शर्मा के पास में ही राज्य का गृह विभाग भी है। उन्होंने बताया है कि 100 विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी), जो राज्य में डी-मतदाताओं की नागरिकता के मुद्दे से निपटते हैं, वर्तमान में राज्य में कार्यरत हैं।
96 हजार से अधिक मामले लंबित
असम के सीएम हेमंत बिस्वा सोमवार को विधानसभा में विपक्षी पार्टी एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम के सवाल का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी है कि अधिकरणों ने राज्य में 31 दिसंबर 2023 तक 1,59,353 लोगों को विदेशी घोषित किया है। उन्होंने बताया है कि विदेशी (नागरिक) अधिकरण ने पिछले साल के अंत तक 3,37,186 मामलों का निपटारा किया है और 96,149 मामले विभिन्न अधिकरणों में लंबित हैं।
96 हजार से अधिक संदिग्ध मतदाता
सीएम हेमंत बिस्वा ने कांग्रेस विधायक शरमन अली अहमद के एक सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा में बताया कि आंकड़ों के मुताबिक, आज की तारीख में राज्य में 96,987 संदिग्ध मतदाता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 41,275 संदिग्ध मतदाताओं को विदेशी (नागरिक) अधिकरण का नोटिस मिलना अभी बाकी है।
राज्य का बजट पेश
असम के विधानसभा में बजट पेश चुका है। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा है कि असम बजट 2024-2025 प्रधानमंत्री मोदी की अमृत काल के दौरान भारत को एक विकसित भारत में बदलने की जी की भव्य दृष्टि से प्रेरणा लेता है। सीएम ने राज्य के वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ये एक ऐसा बजट है जो असम को देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल करने में मदद करेगा। (इनपुट: भाषा)
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