मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए तय नौकरियां दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों को नहीं दी जाएंगी। फडणवीस ने यह आश्वासन उन खबरों के बीच दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी लाभ देने के लिए मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया जा सकता है।
ओबीसी समुदाय ने कथित रूप से मांग की कि है कि ओबीसी आरक्षण 19 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत है। फडणवीस ने साथ ही घोषणा की कि उनकी सरकार अब तक नौकरियों में ओबीसी को दिए गए प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी और पूर्व में नहीं भरे गए पदों की स्थिति में समयबद्ध तरीके से कदम उठाएगी। उन्होंने यहां आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तीसरे सम्मेलन में यह टिप्पणी की।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘किसी भी तरह से ओबीसी के लिए तय सीट किसी दूसरे व्यक्ति (गैर ओबीसी श्रेणी के) को नहीं दी जाएगी। ओबीसी की सीटे ओबीसी को ही मिलेंगी।’’ इस मौके पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने फडणवीस से अपील की कि वह जो घोषणाएं करते हैं, उनपर क्या अमल हुआ, इसकी सालाना जानकारी लें।
उन्होंने कहा कि पूर्व में कई सरकारों ने (अलग अलग समुदायों को) आरक्षण देने की घोषणा की थी लेकिन पूछा कि क्या उन वादों पर असल में अमल हुआ है।
