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उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज के छात्रों को मोबाइल टैबलेट बांटेगी सरकार, पूरी करनी होगी ये शर्त

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Aug 27, 2021 05:44 pm IST,  Updated : Aug 27, 2021 05:45 pm IST

सीएम धामी ने कहा कि सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही ऐसे टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है जिनमें उनका पूरा पाठयक्रम भी लोड रहेगा।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी डिग्री कॉलेज के सभी छात्रों को सरकार मोबाइल टैबलेट देगी। Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL

देहरादून: चुनावी वर्ष में लगातार लोक लुभावन घोषणाओं के क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सरकारी डिग्री कालेजों के छात्रों को टैबलेट देने, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोविड प्रोत्साहन राशि देने और समूह 'ख' के पदों पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में एक साल की छूट देने की घोषणा की। विधानसभा के मॉनसून सत्र में धामी ने कहा कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी एक लाख छात्रों को भी मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा और इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय आएगा। यह योजना सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए है।

सीएम धामी ने कहा कि सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही ऐसे टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है जिनमें उनका पूरा पाठयक्रम भी लोड रहेगा। मुख्यमंत्री ने सदन में 2020-21 के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत विधायक निधि में की गई एक करोड़ रुपये की कटौती को भी इस साल जारी करने की घोषणा की। धामी ने कहा कि कैंट बोर्डों में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए भवन कर माफ करने के लिए यथोचित कार्यवाही होगी।

प्रदेश में भू उपयोग को लेकर लोगों द्वारा सोशल मीडिया, पत्राचार और विभिन्न माध्यमों के जरिए जताई जा रही चिंता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश हित में एक कानून बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समिति सभी पक्षों को सुनकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगी जिससे न केवल औद्योगिक विकास पर प्रभाव पडे़ बल्कि पलायन भी रूके।

कोविड-19 के दौरान पुलिस, राजस्व तथा ग्राम्य विकास अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए धामी ने कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, उपनिरीक्षक, निरीक्षक, राजस्व विभाग में पटवारी, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को 10 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की छूट दी थी जिसे अब समूह 'ख' के पदों के लिए भी लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शुक्रवार को शासनादेश भी जारी हो गया है।

धामी ने अटल उत्कर्ष विद्यालयों सहित सभी सरकारी विद्यालयों में एक से 14 सितंबर तक प्रवेश पखवाडा मनाने तथा 15 सितंबर को नवप्रवेशी बच्चों के लिए स्वागतोत्सव मनाने की घोषणा भी की। उन्होंने प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मेधावी बच्चों के लिए शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की।

धामी ने कहा कि श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति को भी 150 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं आरंभ करने की भी घोषणा की।

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