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मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस चल रही हिमाचल वाला दांव, कमलनाथ ने किया पुरानी पेंशन बहाली का वादा

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607 Published : Dec 11, 2022 11:38 pm IST, Updated : Dec 11, 2022 11:38 pm IST

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के चीफ कमलनाथ ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलने पर वह ओल्ड पेंशन स्कीम(OPS) वापस लाएगी।

एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ (फाइल फोटो)- India TV Hindi
Image Source : PTI एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ (फाइल फोटो)

कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के चीफ कमलनाथ ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत मिलने पर वह ओल्ड पेंशन स्कीम(OPS) वापस लाएगी। पुरानी पेंशन योजना की जगह केंद्र सरकार 2004 में एक नई योजना लाई थी और मध्य प्रदेश ने भी इस विकल्प को चुना था। कमलनाथ ने सुबह में ट्वीट किया, ‘‘शिवराज (सिंह चौहान) सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से बहाल किया जाएगा।’’ 

'कमलनाथ की हिस्ट्री वादों को पूरा नहीं करने की रही है'

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सचिव रजनीश अग्रवाल ने इस घोषणा को महत्व नहीं देते हुए कहा कि कमलनाथ की हिस्ट्री वादों को पूरा नहीं करने की रही है। उन्होंने दावा किया, ‘‘कमलनाथ चुनाव से पहले किए गए वादों से मुकरने के लिए जाने जाते हैं, जो राज्य में उनके 15 महीने के शासन के दौरान दिखा। वह सत्ता में आने के बाद बदल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रहे हैं और सभी वादों को पूरा कर रहे हैं।’’ बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाएं रोक दी थीं। 

सीएम चौहान को भी ऐसी ही एक घोषणा करनी चाहिए

पूर्व सीएम कमलनाथ की घोषणा का स्वागत करते हुए ‘नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम’ की मध्य प्रदेश इकाई के प्रमुख परमानंद देहरिया ने कहा कि सीएम चौहान को भी इसी तरह की एक घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम कांग्रेस की एमपी इकाई के प्रमुख का शुक्रिया अदा करते हैं और मुख्यमंत्री से आगामी बजट सत्र में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करते हैं।’’ 

उन्होंने कहा कि उनका संगठन इस विषय को लेकर प्रदर्शन करता रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में तत्कालीन भाजपा सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना रद्द कर दी थी, जो एक जनवरी 2005 से प्रभावी हुई थी।

 

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