मुंबई: महाराष्ट्र के पालघर में स्थित वसई-विरार में अवैध निर्माण और मनी लॉन्ड्रिंग के सनसनीखेज मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने बुधवार को वसई-विरार महानगरपालिका यानी कि VVMC के पूर्व आयुक्त अनिल पवार, बहुजन विकास आघाड़ी (BVA) के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता, उनके बेटे अरुण गुप्ता और VVMC के डिप्टी टाउन प्लानर YS रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने गुरुवार को इन चारों को स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन्हें 20 अगस्त तक ED की हिरासत में भेज दिया।
2009 से 2024 के बीच वसई-विरार में 41 अवैध रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के निर्माण का मामला सामने आया है। इन इमारतों का निर्माण सरकारी और निजी जमीन पर हुआ था। आरोप है कि अनिल पवार ने बिल्डरों से प्रति स्क्वायर फीट 20-25 रुपये की रिश्वत लेकर फाइलें पास कीं। ED का दावा है कि इस घोटाले में अनिल पवार ने स्थानीय राजनेताओं, बिल्डरों, आर्किटेक्ट्स, VVMC इंजीनियरों और बिचौलियों के साथ मिलकर सांठगांठ की। जांच में डिजिटल डिवाइसों से कई सबूत भी मिले हैं।
ED ने मई 2025 में नालासोपारा, वसई, विरार और हैदराबाद में छापेमारी की थी, जिसमें 8.6 करोड़ रुपये नकद और 23.2 करोड़ रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई थी। जुलाई में अनिल पवार के रिश्तेदार के घर से 1.3 करोड़ रुपये जब्त किए गए। जांच के दौरान पवार के परिवार के नाम पर बेनामी संपत्ति भी सामने आई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 41 अवैध इमारतों को ढहाने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाल ही में वह अपील खारिज हो गई।
गुरुवार को स्पेशल PMLA कोर्ट में ED और बचाव पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। ED की वकील कविता पाटील ने कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है, जो सुनियोजित तरीके से किया गया। उन्होंने बताया कि अनिल पवार और अन्य आरोपियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर आर्थिक लाभ कमाया। ED ने जांच के लिए 10 दिन की हिरासत मांगी, क्योंकि आरोपियों ने जांच में सहयोग नहीं किया और कई लोगों के आर्थिक हित इस मामले से जुड़े हैं।
वहीं, अनिल पवार के वकील उज्ज्वल चव्हाण ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया। उन्होंने कहा, 'अनिल पवार ने जांच में पूरा सहयोग किया, फिर भी झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाया गया। यह ED का तयशुदा तौर-तरीका है। उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है।' चव्हाण ने सनसनीखेज दावा किया कि अनिल पवार शिंदे शिवसेना के कैबिनेट मंत्री दादा भुसे के रिश्तेदार (भांजी के पति) हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।
अनिल पवार के वकील ने कहा, 'बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच आंतरिक विवाद के चलते यह साजिश रची गई। चूंकि चुनाव नजदीक हैं, कुछ विधायकों के हितों को साधने के लिए पवार को निशाना बनाया गया।' पवार के वकील ने यह भी कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ पवार ने कार्रवाई की थी और कोई भी फाइल अकेले उनके हस्ताक्षर से पास नहीं होती। सभी जरूरी दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और निवेश की जानकारी ED को पहले ही दी जा चुकी है।
वहीं, सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता और YS रेड्डी के वकीलों ने भी 10 दिन की हिरासत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहे हैं और कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाता। कई विभागों की मंजूरी के बाद ही फाइलें पास होती हैं। वकीलों ने दावा किया कि ED को सारी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।
ED ने BVA के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और उनके बेटे अरुण गुप्ता को इस अवैध निर्माण रैकेट का मुख्य आरोपी बताया है। जांच में सामने आया कि इनका VVMC अधिकारियों के साथ गहरा तालमेल था। ED का कहना है कि इस पूरे घोटाले में बिल्डरों, अधिकारियों और बिचौलियों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। अब ED की हिरासत में चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी। जांच में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
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