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आरक्षण पर महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? 400 जातियों के महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी चेतावनी

 Reported By: Yogendra Tiwari, Edited By: Khushbu Rawal
 Published : Jan 24, 2024 01:18 pm IST,  Updated : Jan 24, 2024 01:18 pm IST

ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी समाज को लिखित आश्वासन दिया है कि मराठा को ओबीसी समाज के अंदर से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यदि गलती से भी सरकार या कदम उठाती है तो 400 जातियां सड़क पर आ जाएगी।

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देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार Image Source : PTI

महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटील 26 जनवरी से आजाद मैदान पर अनशन करने के लिए पदयात्रा पर निकले हैं, तो वहीं ओबीसी समाज की 400 जातियां एक हो गई है। उनका कहना है कि किसी भी हाल में ओबीसी समाज के कोटे से मराठाओं को आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। जरांगे पाटिल सरकार को ब्लैकमेलिंग करने का तरीका अपना रहे हैं। यह बात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे ने कही।

फिर गर्म हो रहा मराठा आरक्षण का मुद्दा

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी रणनीति जाहिर की। उनका कहना है कि यदि मराठो को ओबीसी कोटे से, सरकार आरक्षण देने की कोशिश करेगी तो लगभग 400 जातियां जो ओबीसी में आती है वह सड़कों पर उतर जाएंगी और पूरे महाराष्ट्र का घेराव करेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जारी आंदोलन के चलते हालत बिगड़ने की संभावनाएं बनी हुई है।

...तो 400 जातियों के लोग करेंगे मुंबई का घेराव 

ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी समाज में लगभग 400 के आसपास जातियां आती है। ओबीसी समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि मराठों को आरक्षण ओबीसी समाज से दिया जाए। सरकार ने ओबीसी समाज को लिखित आश्वासन दिया है कि मराठा को ओबीसी समाज के अंदर से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। यदि गलती से भी सरकार या कदम उठाती है तो 400 जातियां सड़क पर आ जाएगी।

जरांगे पाटिल के आंदोलन पर OBC की वेट एंड वॉच की भूमिका

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के उपाध्यक्ष किरण पांडव ने कहा कि सरकार बार-बार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, दो उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ओबीसी में से मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, फिर भी आंदोलनकर्ता अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। ओबीसी समाज वेट एंड वॉच की भूमिका में है। ओबीसी समाज के पदाधिकारी का कहना है कि हर बात के लिए वक्त लगता है, जरांगे पाटिल को भी सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। एक दिन में निर्णय इस तरीके का नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा, जरांगे पाटिल ब्लैकमेलिंग का तरीका अपना रहे है। दो दिन में, एक दिन में, चार दिन में सरकार के निर्णय की बात करते हैं जो कि संभव नहीं है। पहले इसकी स्टडी होनी चाहिए यह संवैधानिक मांग है कि नहीं।

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