FINANCE MINISTER

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रमुख रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि संकटग्रस्त येस बैंक के पुनर्गठन के लिए बैंक को योजना का मसौदा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी मसौदा योजना का सावधानी से अध्ययन कर रहे हैं। 

कर्ज के जोखिम भरे फैसलों का पता चलने के बाद रिजर्व बैंक ने येस बैंक प्रबंधन में बदलाव पर जोर दिया था। येस बैंक में गड़बड़ी के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, जांच एजेंसियों को भी येस बैंक में अनियमितताओं का पता चला है।

वित्त मंत्री के मुताबिक विदेशी निवेशक भारत में निवेश के इच्छुक

वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों के विलय की प्रक्रिया तय योजना के मुताबिक जारी

सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सरकारी बैंकों के एकीकरण की योजना से पीछे नहीं हटेगी

वित्त मंत्री को ग्रामीण इलाकों से मांग बढ़ने की उम्मीद

कोरोनावायरस के घरेलू कारोबार पर असर जानने के लिए उद्योग से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री

सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं

वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है

वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।

LTCG पर विचार के लिए सरकार अर्थव्यवस्था के सामान्य होने का इंतजार कर रही है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारोबारियों को निवेश से जुड़े फैसलों में अपनी झिझक छोड़ने को कहा है

नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बांड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है।

आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 

नई दरें उन्हीं लोगों के लिए हैं जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रदत सभी छूटों को छोड़ने के लिए तैयार होंगे।

नया उद्यम शुरू करने की चाहत रखने वाले युवाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा।