बिटकॉइन डेटा सेंटर NRG Bloom के संचालक माकर वोल्सी कहते हैं, बिटकॉइन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन राष्ट्रपति है या कौन-सा देश प्रतिबंधों में है, यह बस चलता रहता है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस को आपराधिक अपराध घोषित किया जाता है, खासकर जब चेक अपर्याप्त फंड्स या अन्य वजहों से डिसऑनर हो।
वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन के ढांचे और सेवा की शर्तों की समीक्षा करेगा।
UPI Now Pay Later सुविधा खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए काफी फायदेमंद है, जिन्हें अचानक भुगतान की आवश्यकता पड़ती है या जो सीमित बैलेंस के कारण पेमेंट करने में असमर्थ रह जाते हैं।
विकसित भारत जी राम जी स्कीम के तहत भुगतान में अगर देरी होगी तो इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस योजना में किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी में 14-26% की बढ़ोतरी हुई थी।
भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एक बड़ा मोड़ आ गया है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को आखिरकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से फुल ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। यह मंजूरी न सिर्फ पेटीएम के लिए बड़ी राहत है, बल्कि लाखों छोटे-बड़े बिजनेस के लिए भी नई उम्मीद लेकर आई है।
पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि नए पेटीएम ऐप को एक बेहतर डिजाइन, नए एआई-बेस्ड एक्सपीरियंस और इनोवेशन के साथ पेश किया है जो इसे सबसे अच्छा पेमेंट ऐप बनाता है।
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर विचार करने और उनमें जरूरी बदलावों के संबंध में सिफारिशें देने के लिए किया जाता है।
लुसी, 2022 में लॉन्च हुई कंटेंट क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म Passes की फाउंडर हैं। लुसी ने ऑन्त्रेप्रेन्यॉरशिप में किस्मत आजमाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी।
RuPay के इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको पेटीएम मोबाइल ऐप पर मौजूद पेटीएम फ्लाइट्स से ही टिकट बुक करनी होगी।
एनपीसीआई ने एक बयान में कहा है कि बढ़ी हुई लिमिट 5 लाख रुपये तक के टैक्स भुगतान से जुड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं पर लागू होगी।
8वां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्र सरकार के सभी विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी।
मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने वन 97 कम्यूनिकेशंस में अतिरिक्त शेयर खरीदकर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5 प्रतिशत से ऊपर कर ली है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 अगस्त 2025 को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 के तहत ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की परमिशन दी है। कंपनी ने मार्च 2020 में इसके लिए आवेदन किया था।
एंटफिन ने एटरनल की 1.46 प्रतिशत हिस्सेदारी (14.13 करोड़ से ज्यादा शेयर) 4097 करोड़ रुपये में बेची है। ये डील 289.91 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर हुई है।
इस बीच, पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा और उनके परिवार के सदस्य विदेशी इकाई रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी के मालिक हैं, जो वन97 कम्युनिकेशंस में संयुक्त रूप से 19.31 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हुए सबसे बड़े शेयरधारक हैं।
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुईं। आयोग को अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला था।
एमडीआर को लेकर ऐसी खबरें आ रही थीं कि 3000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू किया जा सकता है।
PayPal ने कहा कि इससे लोकल सामान को लेकर इनोवेशन, बेहतर ग्राहक अनुभवों और भारत में बड़े उद्यमों, छोटे व्यवसायों और फ्रीलांसरों के लिए वैश्विक भुगतान नेटवर्क तक बेहतर पहुंच के नए रास्ते खुलेंगे।
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