TOLL

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि भारत सरकार रूस की सरकार के साथ मिलकर जल्द ही नए सिस्टम को फाइनल कर लेगी, जिसके बाद अगले 2 साल में भारत के सभी हाईवे से टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे।

नियमों के मुताबिक फास्टैग न होने पर टोल का दोगुना भरना होगा। हालांकि एनएचएआई एक नई सेवा लेकर सामने आने वाली है जिसकी मदद से फास्टैग न होने पर भी लोग टोल पर दोगुना भुगतान से बच सकेंगे

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक हर 3 साल में टोल दर बढ़ाई जाती है।

सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।

सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो और समय कम लगे।

जीएसटी हेल्पडेस्क का मौजूदा नंबर 0120- 24888999 बंद कर दिया गया है। जीएसटी हेल्पडेस्क को दैनिक औसतन 8,000 से लेकर 10,000 तक फोन कॉल आते हैं।

फास्टैग के क्रियान्वयन के मामले में जोधपुर टोल प्लाजा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। वहां 91 प्रतिशत टोल टैक्स संग्रह फास्टैग के जरिये हो रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग को 15 दिसंबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है।

फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जिससे टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

राजमार्गों के टोल प्लाजा पर एक चौथाई फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की घोषणा की गई है। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लग पाएगी।

नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।

अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।

फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।

उपभोक्ता एयरटेल थैंक्स एप के बैंक सेक्शन में जाकर कुछ क्लिक के जरिये फास्टैग को खरीद सकते हैं।

केंद्र सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पथकर संग्रह योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाते हुये सभी राज्यों में एक दिसंबर से अधिकारियों की तैनाती कर रहा है।

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।

20 जनवरी से आगरा-लखनऊ एक्‍सप्रेस-वे का इस्‍तेमाल करने वालों को 570 रुपए का टोल टैक्‍स देना होगा।

उत्‍तर प्रदेश एक्‍सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने 302 किलोमीटर लंबे लखनऊ-आगरा एक्‍सप्रेस-वे पर रात में सफर करने वाले मुसाफि‍रों को फ्री चाय और कॉफी उपलब्‍ध कराने की योजना बनाई है।