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IAS की शिकायत पर SSP सस्पेंड! जानें 55 करोड़ के टेंडर में घोटाले से जुड़ा क्या है मामला

Reported By : Puneet Pareenja Edited By : Vinay Trivedi Published : Dec 27, 2025 04:06 pm IST, Updated : Dec 27, 2025 04:06 pm IST

अमृतसर में 55 करोड़ के टेंडर घोटाले की जांच के दौरान SSP विजिलेंस लखबीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि किसी सीनियर IAS अधिकारी की शिकायत पर पंजाब सरकार ने ये एक्शन लिया है।

SSP Vigilance Lakhbir Singh suspend- India TV Hindi
Image Source : REPORTER INPUT अमृतसर के SSP विजिलेंस लखबीर सिंह सस्पेंड हो गए हैं।

अमृतसर: पंजाब में अमृतसर के SSP विजिलेंस लखबीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। किसी सीनियर IAS अफसर की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। ये मामला करोड़ों रुपये से जुड़े किसी मामले की जांच से जुड़ा है, जिसमें SSP विजिलेंस पर सवाल उठे हैं। SSP विजिलेंस लखबीर सिंह के निलंबन का आदेश शुक्रवार को पंजाब सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक शेखर ने जारी किया है। जानिए ये पूरा मामला क्या है?

55 करोड़ के टेंडर में घोटाले का क्या है मामला?

बता दें कि अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू में 55 करोड़ के विकास कार्यों के टेंडर में हुए घोटाले की जांच से ये मामला जुड़ा है। इसी को लेकर वरिष्ठ IAS अधिकारी ने शिकायत की है। जिसपर पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है।

SSP विजिलेंस लखबीर सिंह क्यों हुए सस्पेंड?

पंजाब सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में लिखा है कि एसएसपी लखबीर सिंह, विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर को पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4(1)(ए) के तहत उनके गंभीर कदाचार और कर्तव्य की उपेक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

पंजाब सरकार के आदेश में क्या लिखा है?

आदेश में आगे लिखा है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंजाब पुलिस महानिदेशक कार्यालय, चंडीगढ़ होगा और वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इसे नहीं छोड़ेंगे। निलंबन अवधि के दौरान, वे नियमों के अनुसार नियमों के तहत निर्वाह भत्ता के हकदार होंगे।

पंजाब सरकार ने उठाया सख्त कदम

गौरतलब है कि रणजीत एवेन्यू में काम की क्वालिटी और धनराशि के संदिग्ध गबन को लेकर शिकायत हुई थी, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए थे। जांच आगे बढ़ी तो पंजाब सरकार ने अफसर को निलंबित करने का कदम उठाया। वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने और इसके अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान की जा रही है।

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