जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार के मुश्किलें खड़ी करनेवाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाने के मामले में पायलट ने मलिंगा को यह नोटिस भेजा है।
कांग्रेस विधायक मलिंगा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में चर्चा की थी। मलिंगा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्हें पैसों की पेशकश की गई थी। प्रदेश के बाड़ी से विधायक मलिंगा ने कहा था कि वे अपने कुछ काम के सिलसिले में दो बार तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पायलट से मिले। मलिंगा के अनुसार इस दौरान पायलट ने उनसे कहा, 'भाजपा में चलना है..पार्टी छोड़नी है।'
मलिंगा के अनुसार इस दौरान पायलट ने पैसों की भी चर्चा की और कहा गया कि 'आप मुंह तो खोलो जितना चाहोगे पैसा मिलेगा।' यह पूछे जाने पर कि इस बात का क्या सबूत हैं, इस पर मलिंगा ने कहा,' अगर मेरी बात झूठी है तो पायलट आकर कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं..बाकी मैं तो मंदिर में जाकर भी यह बात कह सकता हूं।'
पायलट ने इस आरोप को 'आधारहीन व अफसोसजनक' बताते हुए खारिज कर दिया और कहा था कि विधायक से यह बयान दिलवाया गया है और वह उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे।
राजस्थान उच्च न्यायालय पायलट खेमे की याचिका पर शुक्रवार को सुनाएगा फैसला
राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता नोटिस पर कार्रवाई 24 जुलाई तक टालने का आग्रह किया। अदालत शुक्रवार को सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों की याचिका पर उपयुक्त आदेश जारी करेगी। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने इस बारे में बताया । मामले में मंगलवार को दलीलें सुनी गयी और यह संपन्न हो गयी। सभी पक्षों को शुक्रवार तक लिखित में अपनी दलील पेश करने को कहा गया है ।
पीठ जब दिन की अपनी सुनवाई को खत्म करने की ओर था, लगभग उसी समय अन्यत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों को संबोधित किया, जहां उन्होंने बागियों पर ‘‘विश्वासघात’’ करने का आरोप लगाया। गहलोत ने एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक नगर के बाहरी इलाके में स्थित फेयरमोंट होटल में बुलाई जहां उनके विश्वस्त विधायकों को रखा गया है। पायलट और कांग्रेस के 18 बागी विधायकों ने अपने खिलाफ अयोग्यता नोटिसों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।
