पहले 2019 में जहां हर एक घर की मांग पर एक से ज्यादा घर बन रहे थे, वहीं 2025 की पहली छमाही (जनवरी से जून तक) में ये आंकड़ा गिरकर महज 0.36 रह गया है।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘मेरा घर मेरा अधिकार’ नारे के तहत नई गृह निर्माण नीति को मंजूरी दी है। 70,000 करोड़ की इस योजना से झुग्गीवासियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और बुजुर्गों को किफायती आवास मिलेगा, जिससे ‘स्लम-मुक्त महाराष्ट्र’ का लक्ष्य साकार होगा।
पिछले 4 साल में घरों की कीमत अनाप-शनाप तरीके से बढ़ी है। इसके चलते अफोर्डेबल हाउस भी अब करोड़ के हो गए हैं। इसके चलते ये घर अब मिडिल क्लास के बजट के बाहर निकल गए हैं।
नारेडको की चार-दिवसीय अध्ययन यात्रा के दौरान इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 350 से अधिक प्रतिभागियों, भारत सरकार के 35 प्रतिनिधियों, उद्योग जगत और यूएई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सरकार देश में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी आवास परियोजनाएं चला रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि 15 अगस्त 2022 तक देश में सभी को रहने के लिए एक घर की सुविधा होगी।
फेसबुक ने 1.85 करोड़ डॉलर के साथ एक हाउसिंग फंड का गठन किया है, जिसका मकसद इस काम के लिए 7.5 करोड़ डॉलर की राशि को जुटाना है।
जीएसटी परिषद ने रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है
सभी को आवास मुहैया कराने के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अगले पांच साल में 28 लाख सस्ते मकान बनाने को सरकार ने मंजूरी दी है।
EPFO सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सस्ते मकान खरीदने पर ऋण से संबंधित 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत सिर्फ दो लाख रुपए में इस्पात का घर बनाया जा सकता है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
बिल्डर्स ने जिन बायर्स को 2016 के अंत तक उनके फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया था, उनमें से आधो को निराशा हाथ लग सकती है।
केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों के लिए सस्ता मकान उपलब्ध कराने की योजना लाएगा।
सस्ते मकान के लिए ऋण में आने वाले कुछ वर्षों में भारी बढ़ोतरी होगी और ऋण जोखिम पर नियंत्रण के लिए ऋणदाताओं के लिए अंडरराइटिंग गतिविधियां महत्वपूर्ण होगी।
संपादक की पसंद
