जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार की शाम हिरासत से छूटने के बाद अपने पहले बयान में कहा कि धारा 370 को निरस्त करने का फैसला हिरासत के दौरान उनके दिलो दिमाग पर छाया रहा।
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि चीन की मदद से जम्मू-कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से देश की सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा ने उनके इस बयान को देशद्रोही टिप्पणी करार दिया।
अब्दुल्ला ने कहा,‘पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू- कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का अपमान किया है लेकिन अब अचानक वह हमें पंसद करने लगे हैं।’
तुर्की की सरकार के भारत द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण इस क्षेत्र में शांति में योगदान नहीं करता है। वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, पक्षपाती और अनुचित है।
दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा था, "प्रधान मंत्री जी- आपका हार्दिक अभिनन्दन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।"
मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद कांग्रेस, टीएमसी और जेडीयू समेत कई दलों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था लेकिन भाजपा की धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस फैसले के साथ नजर आई थी।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति को 5 अगस्त को एक साल पूरा हो जाएगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर पर लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से काफी खुश थे और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की थी।
ONE YEAR AFTER 370: जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक आर्टिकल 370 हटाए जाने का 5 अगस्त को एक साल पूरा हो गया है। वर्ष 2019 में 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटा दिया गया था।
आइए, आपको बताते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने पर किस देश ने भारत का समर्थन किया था और कौन पाकिस्तान के पाले में खड़ा था।
भारत ने आज से ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा लिया था।
अनुच्छेद के हटते ही वहां अब तेजी से विकास हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में मंगलवार को जानकारी दी।
भारत पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने की पहली वर्षगांठ मनाने की तैयारी में है, वहीं सीमा के दूसरी तरफ एक दूसरे तरह की योजना बन रही है।
पिछले साल 5 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घोषणा की थी।
जम्मू-कश्मीर के तीन फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में धारा 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार में ‘फीचर फोटोग्राफी’ की श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ली गई जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को उनके आवास भेज दिया गया है। अगले आदेश तक महबूबा फिलहाल अपने घर में ही हिरासत में रहेंगी।
जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर अपनी मां की रिहाई की मांग की है।
शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कांग्रेस के लोग कश्मीर चलकर तिरंगा फहराएं और शिवसेना के नेता भी उनके साथ होंगे।
नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीते सात महीने से हिरासत में रखे गए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर की उप जेल में मुलाकात की।
जम्मू-कश्मीर के निवासी सात महीने के बाद अब 2जी मोबाइल इंटरनेट पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, बुधवार को जारी किए गए नए आदेश में किसी खास वेबसाइट्स की सूची का कोई उल्लेख नहीं है...
जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा की बहाली हो गई है। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी संबंधित एजेंसियों से परामर्श के बाद इंटरनेट सेवा की बहाली का फैसला लिया गया है
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