नोएडा प्राधिकरण ने 21 बिल्डर परियोजनाओं की लिस्ट जारी की है जिनमें 1097 फ्लैट हैं। इन परियोजनाओं के खरीदार बिल्डर के माध्यम से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
Noida News: आरसी का पैसा नहीं देने पर प्रशासन ने बिल्डरों की संपत्ति कुर्क की थी। इसमें से करीब 270 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रशासन ई-नीलाम कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया छह अक्टूबर से शुरू हुई थी।
वित्त मंत्री को भेजे सुझाव में कहा है कि आप जानते हैं कि पांच लाख से अधिक घर खरीदारों की जीवन भर कमाई विभिन्न रीयल एस्टेट परियोजनाओं में फंसी हुई है।
बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।
क्रेडाई द्वारा यहां आयोजित रीयल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तेजी से काम कर रही है
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों का निवेशकों से प्राप्त फंड का दूसरी जगह उपयोग एक ‘बुराई’ है और वह इस ‘बकवास’ को हमेशा के लिये रोकना चाहता है।
यहां बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में छह मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस गांव में इमारत बना रहे 74 बिल्डरों के खिलाफ अवैध रूप से भवन निर्माण का मामला दर्ज कराया हैं।
श्रीराम समूह की रियल एस्टेट इकाई श्रीराम प्रॉपर्टीज अपनी विस्तार योजना के तहत अन्य बिल्डरों की 'फंसी संपत्तियों' को खरीदने का विचार कर रही है। इसके लिए कंपनी की करीब 1,600 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है।
मोदी ने कहा, "RERA बहुत पहले पारित हो सकती थी, लेकिन यह हमारी सरकार थी जिसने बिल्डरों के रहमोकरम पर निर्भर घर खरीदारों की दुर्दशा को महसूस किया।"
नोएडा पुलिस ने फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करके करोड़ों रूपये की हेराफेरी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है।
जेपी इन्फ्राटेक के प्रबंध निदेशक और तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से निवेशकों से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है।
जहां सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी पूरा जोर अफोर्डेबल हाउस पर लगाने की योजना बनाई है।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
क्रेडाई ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट कम लॉन्च करेंगे।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में तैयार हो चुके फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी देने की योजना का प्रस्ताव किया है।
रिकवरी तेज होने पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल आना शुरू होगा। ऐसे में यही मौका है जब आप अपने सपनों का घर खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं।
NCC ने बिल्डरों को कड़ा संदेश देते हुए कहा- सही समय पर फ्लैट हैंड ओवर करने या रिफंड देने में नाकाम होने पर कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया रियल एस्टेट रेग्युलेटरी एक्ट आज से देशभर में लागू हो रहा है।
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज 5 बिंदुओं के बारे में बताने जा रही है, जो आपको फ्लैट लेते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए।
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