इस साल जनवरी में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मार्च 2022 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान 11 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।
केंद्र ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ओर वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इनमें दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित एक बीमा कंपनी का विनिवेश शामिल है।
खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अप्रैल में 4.23 प्रतिशत से बढ़कर मई में 6.23 प्रतिशत की छह माह की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति इस दौरान 1.96 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.01 प्रतिशत पर पहुंच गई।
सुब्रमण्यन का यह बयान रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति के 31 मार्च से पहले नीतिगत ढांचे और मुद्रास्फीति के लक्ष्य में संशोधन से पहले आया है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि देश में कर्ज की पहुंच जीडीपी का 52 प्रतिशत है जो कम है। वहीं निजी क्षेत्र के बैंक समेत कुछ वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से खुदरा कर्ज के संदर्भ में विश्लेशण युक्त मॉडल का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कंपनी कर्ज को लेकर इसका उपयोग नहीं किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद सुब्रमण्यम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है।
चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर आ गई।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बारे में सुब्रमण्यम ने कहा कि तालमेल और सहयोग के आधार पर यह किया जा रहा है और इस नीति का मकसद बड़े आकार के बैंकों का लाभ हासिल करना है।
यदि हम 29 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य स्तर तक पहुंच जाते हैं तो हम वास्तव में आर्थिक सुधार में तेजी के दौर में पहुंच जाएंगे और फिर हमें इस स्तर पर टिके रहने की जरूरत है।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में
सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले एक-दो महीने में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) की नियुक्ति कर सकती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को कहा कि वह एक दो माह में वित्त मंत्रालय से विदाई ले लेंगे। सुब्रह्मण्यम ने कहा कि यह मेरी सबसे अच्छी नौकरी थी। यह मेरे लिए हमेशा सबसे बढ़िया नौकरी रहेगी।
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद सुब्रह्मण्यम के इस्तीफे का संकेत अरुण जेटली के फेसबुक नोट से मिल गया था। हालांकि, बाद में इस खबर की पुष्टि हो गई कि अरविंद सुब्रह्मण्यम अब मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं रहे और वह पारिवारिक और निजी वजहों से वापस अमेरिका जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन को एक साल का सेवा विस्तार दिया है।
देशभर के करीब 150 प्रोफेसर कल IIT दिल्ली में विद्यार्थी बने थे और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने उन्हें नोटबंदी के विषय में बताया।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यदि देशभर में इसी तरह की ऋण माफी की जाती है तो इससे सरकार का घाटा GDP के दो फीसदी तक बढ़ जाएगा।
जेटली बुधवार को पांच दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। वित्त मंत्री विश्व बैंक, आईएमएफ कीबैठकों के अलावा जी-20 देशों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा, पूंजीवादी व्यवस्था में सरकारों को कभी-कभी कंपनियों को कर्ज से उबरने में मदद करनी पड़ती है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में नपेतुले हस्तक्षेप की परिपक्वता का अभाव है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा कि यूनीवर्सल बेसिक इनकम योजना को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को वापस लेने के बाद ही लाया जा सकता है।
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