सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दो व्यापार कंपनियां एमएमटीसी और एसटीसी के विलय के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर राज्यों की रैंकिंग जनवरी में जारी सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
वाणिज्य मंत्रालय ने चार और पांच स्टार दर्जा प्राप्त एक्सपोर्ट घरानों पर सोने का आयात न करने की पाबंदी लगा दी है।
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2016 17 में सोने का आयात 6.88 अरब डालर रहा था
ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के खिलाफ दुकानदारों और व्यापारियों ने कमर कस ली है।
अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान सोने का आयात तीन गुना होकर 15.24 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 2016-17 की समान अवधि में यह आकंड़ा 5.80 अरब डॉलर था
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जल्द ही भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने के लिए एक नीतिगत ढांचा बनाएगा।
मंत्रिमंडल विस्तार में आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाली नर्मला सीतारमण को रक्षा विभाग मिलने की ख़बरें ज़ोरों पर हैं।
कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में खामियां हैं और वह भारत में अभी तक हुए सुधारों को लेकर सही तस्वीर नहीं दिखाती है।
वाणिज्य मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत सेज की इकाइयों को अपने उत्पाद कर-मुक्त क्षेत्र के बाहर रियायती शुल्क दरों पर बेचने की इजाजत मिलेगी।
डीजीएफटी अपने आप को नए स्वरूप में ढालने की संभावना पर गौर कर रहा है। क्योंकि उसका बहुत सारा वर्तमान कामकाज डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन होने जा रहा है।
वैश्विक कंसलटिंग कंपनी फ्रॉस्ट एंड सुलिवन ने DGFT के पुनर्गठन पर अध्ययन किया है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत DGFT निर्यात और आयात के मामले देखता है।
एक ओर जहां सरकार नोटबंदी के बाद नकदी की स्थिति सामान्य होने के दावे कर रही है, वहीं नोमूरा का कहना है कि मार्च से पहले स्थिति सुधरने की उम्मीद नहीं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय FDI के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को NIC संहिता से जोड़ने के लिए काम कर रहा है।
भारत छोटा उद्यम शुरू करने वाला दूसरी बड़ी ताकत है। छोटे उद्यम शुरू करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां ऐसे 72 प्रतिशत लोगों की उम्र 35 साल से कम है।
वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए ई-मार्केटप्लेस शुरू किया है।
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