सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।
सरकार ने मंगलवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के मध्य क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिये आय मानदंड में संशोधन का एक प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन है। लोकसभा में एस जोतिमणि के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने यह जानकारी दी।
कैबिनेट के फैसले के बाद सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों वगैरह में निचले दर्जे पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को ही OBC रिजर्वेशन का फायदा मिल सकेगा।
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