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चुनाव आयोग के अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। विपक्ष के नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

272 पूर्व जजों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी को खुले पत्र में फटकार लगाई, और आरोप लगाया कि वे चुनाव आयोग, सेना, न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।

बिहार में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है और इस फेज में 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मतदाता इतिहास रचने वाले हैं। जानिए किस साल सबसे ज्यादा हुआ था मतदान और किसकी बनी थी सरकार?

चुनाव आयुक्त ने साफ किया कि एसआईआर के दूसरे चरण में अधिकतर लोगों को कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची से लिंक नहीं होगा।

बिहार के बाद पूरे देश में एसआईआर होना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। इसमें पश्चिम बंगाल समेत वह राज्य शामिल हैं, जहां चुनाव होने हैं।

बिहार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ देश के सात राज्यों की आठ सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। इन सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा।

चुनाव आयोग ने शनिवार को बिहार के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसके बाद चुनाव आयुक्त ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया।

Bihar Election 2025: आज की मीटिंग के बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग आयोग मीडिया से रूबरू होगा। जहां अब तक की चुनावी तैयारियों की जानकारी साझा की जाएगी।

चुनाव आयोग ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। इस दौरान पार्टियों ने मतदान की तारीख को लेकर भी सुझाव दिए। वहीं, चुनाव आयुक्त ने सभी दलों से सक्रिय भागीदारी करने की बात कही।

भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से वोटर्स के लिए ई-साइन की सुविधा शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग ने इस सुविधा को अपने आधिकारिक ईसीआईनेट पोर्टल और ऐप पर शुरू किया है। आइए जानते हैं कि इससे लोगों को क्या फायदा होगा।

विपक्ष ने वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को लगातार कठघरे में खड़ा किया है। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी कर रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की चोरी लंबे समय से हो रही है। 10-15 साल से सिस्टमैटिक तरीके से ऐसा हो रहा है। वह अपने साथ दो लोगों को लेकर भी आए थे। इनमें से एक का वोट डिलीट हुआ था। वहीं, दूसरे के नाम से डिलीट करने का आवेदन किया गया था।

कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करने का आदेश दिया था, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं थे। आयोग ने बताया कि इनमें से 22 लाख मृत, 36 लाख स्थानांतरित, और 7 लाख डुप्लिकेट नाम थे।

संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि देश के लोग सड़कों पर आ जाएं, लेकिन देश की जनता समझदार है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास मतदाताओं की सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, लेकिन विपक्षी दलों के पास नहीं है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का पूरा जोर 15 दिन की विंडो पर था। इस दौरान उन्होंने बार-बार सभी राजनीतिक दलों और लोगों से अपील कर कहा कि मतदाता सूची में जो अनियमितताएं हैं, उन्हें दूर करने में मदद करें।

वोट चोरी' के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें चोरी की गुंजाइश नहीं।

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया गया। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने सात दिन के अंदर उनसे सबूत मांगे हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग में सिर्फ बदलाव नहीं, बल्कि आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि सभी को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए।

दरभंगा के बीएलए ने चुनाव आयोग को 655 ऐसे लोगों की लिस्ट दी है, जिनके नाम दो अलग-अलग जगहों से मतदाता के रूप में दर्ज हैं। इन लोगों को दो अलग-अलग एपिक नंबर मिले हुए हैं। ऐसे में सूची में सुधार करने की बात कही गई है।