पश्चिमी देशों की लामबंदी देखने के बाद रूस ने कहा है कि पश्चिमी देश मिलकर उसे नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए वह यूक्रेन को लगातार हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं। मगर रूस हर हाल में अपनी रक्षा करेगा। वह अपनी पहचान और भविष्य की रक्षा करने में सक्षम है।
ब्रिटेन की यात्रा पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूरोपीय संघ के 27 देशों ने रूस के खिलाफ जंग में खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे रूस-यूक्रेन की जंग और अधिक भीषण हो जाने की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब इसके एक वर्ष पूरे होने को हैं।
देश के आंतरिक मामलों में यूरोपीय देशों द्वारा दखल किए जाने का आरोप लगाकर ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतवानी भी दे डाली है। ईरान का कहना है कि यूरोपीय देशों की दखल के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की जा रही है। आंतरिक मामलों में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
European Union gave 500 million euros to Ukraine: युद्ध टैंकों, अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद की भारी कमी से जूझ रहे यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन से फिर संजीवनी मिल गई है। यूरोपी संघ ने यूक्रेन को 500 मिलियन यूरो से अधिक की सैन्य सहायता देने का ऐलान कर दिया है।
Russia-Ukraine War: यूक्रेन पर जीत की ओर बढ़ रहे रूस के कदम को देखते हुए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में घबराहट पैदा हो गई है। अभी एक हफ्ते पहले ही रूस ने यूक्रेन पर जीतने की भविष्यवाणी की है। इसके बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले को कई गुना तेज कर दिया है।
चीन पहले ही कुछ यूरोपीय संघ देशों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को खारिज कर चुका है और उसने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में यह चलन बढ़ा तो ‘जवाबी कदम’ उठाए जाएंगे।
स्वीडन ने शुक्रवार को कहा कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द अंतिम रूप देना उसकी प्राथमिकता होगी। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय निर्यातकों को यूरोप में चीन की बादशाहत को खत्म करने में मदद मिलेगी।
EU Russian Oil: यूरोपीय संघ रूसी तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल तय करने पर अस्थायी रूप से सहमत हो गया है। इस फैसले के पीछे का उद्देश्य कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकना बताया जा रहा है।
EU Parliament on Russia: यूक्रेन पर रूसी हमले की 27 देशों के यूरोपीय संघ ने तीखी निंदा की है और कई बार कहा है कि पिछले 10 महीनों में रूस के कई कदम युद्ध अपराधों के समान हैं।
EU Sanctions on Iran: जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईरान की सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ईरान को अतिरिक्त प्रतिबंध झेलने होंगे। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के इस पर सहमत होने की संभावना है।
Nord Stream: नॉर्ड स्ट्रीम 1 की लंबाई 1224 किलोमीटर है। ये एक अंडरवॉटर यानी पानी के भीतर मौजूद पाइपलाइन है। जो उत्तर पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर से होते हुए पूर्वोत्तर जर्मनी के लुबमिन तक जाती है।
Italy Elections: ओपिनियन पोल में भी ये बात सच साबित होती दिखी। हर चार में से एक नागरिक ने मेलोनी को ही वोट देने की योजना बनाई है। ये जानकारी चुनाव पूर्व प्रतिबंध से पहले 10 सितंबर को प्रकाशित पहले सर्वे में सामने आई थी।
Gas Crisis in Europe: रूस ने पोलैंड, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड को हाल के हफ्तों में गैस आपूर्ति बंद कर दी है। अब जर्मनी भी गैस आपूर्ती की कटौती के कारण इस समस्या से जूझ रहा है। देश में गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है और आगे भी होगी।
ईयू के एक बड़े अधिकारी ने कहा, हमारे प्रतिबंधों का उद्देश्य रूसी सैनिकों के लापरवाह, अमानवीय और आक्रामक व्यवहार को रोकना है।
झाओ ने कहा कि जहां तक यूक्रेन की बात है तो चीन को ‘कोई एक पक्ष चुनने या दोस्त या दुश्मन जैसा सरल रुख अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
ईयू के अधिकारी ने कहा कि भारत मित्र और साझेदार है और 27 देशों का समूह (ईयू) यूक्रेन संकट को लेकर नई दिल्ली के नियमित संपर्क में है।
दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट B.1.1.529 के सामने आने के बाद दुनियाभर में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। सभी देश इसपर चिंता जता रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन के साथ सार्थक बातचीत के साथ रोम में आधिकारिक कार्यक्रम शुरू हुए।
सूडान के लिए संयुक्त राष्ट्र के मिशन ने देश में तख्तापलट की आशंका और इस उत्तरपूर्वी अफ्रीकी देश के लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिशों की निंदा की है। सुबह तक सूचना मंत्रालय ने ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है।
कार्यकारी आयोग ने कंपनी पर 2017 से 2019 के बीच तीन मामलों में कुल मिलाकर आठ अरब डॉलर से ज्यादा का जुर्माना लगाया है और 2018 में लगाया गया यह जुर्माना उसमें से सबसे बड़ा है।
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