देश में आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आगामी बजट में राजकोषीय घाटा लक्ष्य में संशोधन करते हुए इसे 3.4 फीसदी से बढ़ाया जा सकता है।
एनबीएस ने कहा कि पहली तिमाही की वृद्धि दर बीते साल की चौथी तिमाही के समान ही रही है। 2018 की चौथी तिमाही में भी चीन की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रही थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि नीतिगत दर में कटौती तथा किसानों को सरकार से आय समर्थन मिलने के कारण घरेलू मांग में तेजी आएगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 2019 में 7.20 प्रतिशत और 2020 में 7.30 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
बजट में 2019-20 के लिए 7.10 लाख करोड़ रुपए के सकल कर्ज का लक्ष्य तय किया गया था। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल कर्ज का अनुमान 5.71 लाख करोड़ रुपए है।
नोटबंदी के बाद निर्धारित समय में बैंकों में 15.31 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट जमा किए गए। यह आठ नवंबर 2016 को चलन में 500 और 1000 रुपए के 15.41 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट का 99.3 प्रतिशत है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को अर्थव्यवस्था की जानकारी है क्योंकि वे भारत को पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बताते हैं जबकि भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है।
सीएसओ ने कहा कि 2017-18 के लिए पहला संशोधित अनुमान अब उद्योगवार और संस्थानों के आधार पर विस्तृत सूचना को शामिल करते हुए जारी किया गया है।
भारत 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ सकता है। वैश्विक सलाहकार कंपनी PwC की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेजी आने से देश की वृहद आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि घटा दी।
भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 7.1 प्रतिशत रही, जो तीन महीने का निचला स्तर है।
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2004-05 के बजाय 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर आंकड़ों को समायोजित किया है
चीन की आर्थिक वृद्धि दर में वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सुस्ती देखी गई है।
सरकार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3% के बजटीय लक्ष्य में रखने को प्रतिबद्ध है।
विनिर्माण गतिविधियों में तेजी आने से वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई।
कांग्रेस ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी अनौपचारिक और अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों से उन्नतिशील अर्थव्यवस्था को बिगाड़कर घोर तंगहाली में धकेल दिया है।
देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी डीबीएस ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। पिछले साल जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रही थी।
देश का चालू खाते का घाटा (कैड) चालू वित्त वर्ष में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। नोमूरा की एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने इंडिया टीवी के कार्यक्रम Jai Hind with India Tv में बयान दिया कि पिछले 4 साल के दौरान देश की GDP में 31 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है
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