GST

मंगलवार से शुरू हो चुके नए वित्तीय वर्ष में आपको फाइनेंस से जुड़ी कई नई बातों से रू-ब-रू होना पड़ेगा। आपको इन बदलावों को जरूर जान लेना चाहिए, ताकि आगे परेशानी न हो।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मुख्य आयुक्तों को दिए गए अपने निर्देशों में कहा कि सीजीएसटी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, 2025 को खुले रहेंगे।

होटलों के अंदर रेस्टोरेंट सेवाएं जिनके कमरे का किराया पिछले वित्त वर्ष में 7,500 रुपये प्रति दिन से अधिक नहीं रहा है, उन पर आईटीसी के बिना 5 प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।

यूपी के नोएडा में एक बड़ी घटना घटी है। यहां एक GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा कि वह कई दिनों से परेशान चल रहे थे। सोमवार सुबह भी आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन आसपास के लोगों ने उन्हें देख लिया था।

हम टैक्स बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स के बिना सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा सकती। मंत्री ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण अमीर लोगों से कर लेना और गरीबों को लाभ देना है।

कोई होटल 7500 रुपये से अधिक का कमरा देता है, तो उसी होटल के रेस्तरां के लिए जीएसटी दर पांच प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो जाती है।

उन्होंने कहा, ''हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।''

तलाशी की खबरों के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार के दौरान आरबीएल बैंक के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज बीएसई पर बैंक के शेयर 2.8 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ 150.65 रुपये के भाव पर पहुंच गए थे।

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिर्फ उसी राज्य में ही होता था, जहां आप अपना जीएसटी रजिस्टर कर रहे हैं। हालांकि, अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उस राज्य के बजाय अपने गृह राज्य में ही पूरी की जा सकती है, जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है।

फरवरी के दौरान केंद्रीय जीएसटी से 35,204 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 43,704 करोड़ रुपये, इंटीग्रेटेड जीएसटी से 90,870 करोड़ रुपये और मुआवजा उपकर से 13,868 करोड़ रुपये हासिल हुए।

डिमांड नोटिस में कहा गया है कि मांग का वित्तीय प्रभाव जीएसटी (242.23 करोड़ रुपये), ब्याज (213.43 करोड़ रुपये) और जुर्माना (24.22 करोड़ रुपये) के बराबर है।

31 मार्च, 2026 को कंपन्सेशन सेस खत्म हो जाएगा। ऐसे में तंबाकू उत्पादों से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए 40 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का विचार किया जा रहा है। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ही तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने का अंतिम फैसला लेगा।

इस अवधि में 132 गिरफ्तारियां की गईं और 20,128 करोड़ रुपये की वसूली की गई। जीएसटी के तहत चार मुख्य स्लैब के तहत टैक्स लगाए जाते हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत।

यह पूछे जाने पर कि क्या जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट पेश की जाएगी, अग्रवाल ने कहा, अभी मंत्री समूह अपना काम कर रहा है और उस बारे में इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।

कंपनी ने बताया कि इस आदेश में जुलाई, 2017 और मार्च, 2024 के बीच सप्लाई किए गए पार्ट्स और एक्सेसरीज पर टैक्स रेट को विवादित टैक्स सें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत 456.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही, जीएसटी की समतुल्य राशि और उस पर लागू ब्याज भी लगाया गया है।

जीएसटी मांग नोटिस 2017-18 और 2021-22 के बीच पांच वित्तीय वर्षों से संबंधित है। मांग का वित्तीय प्रभाव जीएसटी, ब्याज और जुर्माने की सीमा तक है।

जीएसटी में अभी चार स्लैब - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की हैं। पैक किए गए खाद्य पदार्थ और जरूरी वस्तुएं सबसे कम 5 प्रतिशत स्लैब में आती हैं और लग्जरी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सबसे ज्यादा जीएसटी ब्रैकेट में हैं

जीएसटी डिपार्टमेंट ने साल के पहले महीने में कुल 23,853 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया, जो 24 प्रतिशत ज्यादा है। रिफंड को समायोजित करने के बाद कुल नेट जीएसटी रेवेन्यू 10.9 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा।

पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइट्स और व्यापारियों को अपने ग्राहकों से विभिन्न भुगतान साधन स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने डिजिटल मंच के माध्यम से ऋण को बढ़ावा देने की पहल के तहत इस महीने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक की इंस्टैंट लोन स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है।