देश की राजधानी दिल्ली के पास मदनपुर खादर इलाके में सीएम योगी का बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश शासन ने रोहिंग्याओं के अवैध कब्जे से 150 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है।
विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने गुरुवार को समुदाय के जम्मू एवं कश्मीर में पुनर्वास की व्यवस्था होने तक बाहरी लोगों के लिए जमीन की ब्रिकी प्रतिबंधित करने की मांग की।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए स्थानीय प्रमाणपत्र की कोई जरूरत नहीं होगी।
ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे।
फिलहाल सरकार के पास 8. 85 करोड़ टन खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता है।
विकसित प्लांट की कीमत को लेकर गुजरात पीठ ने दिया फैसला
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामते ही अब मध्य प्रदेश सरकार ने 6 साल पुरानी जांच फिर से शुरू कर दी है।
समाजवादी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर से झटका लगा है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी से नवंबर 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को सहायता राशि आवंटित की गई है
एमटीएनएल की 4 जी स्पेक्ट्रम की लागत के एवज में सरकार को निजी नियोजन आधार पर गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय गैर-संचयी तरजीही शेयर जारी करने की योजना है।
वास्तु शास्त्र के मुताबिक, भूमि का ढलान पश्चिम दिशा में होना अशुभ माना जाता है।
समाजवादी पार्टी (SP) सांसद जमीन हथियाने के 26 नए मामलों के बाद अब एक और करोड़ों रुपये के जमीन घोटाले में फंस गए हैं।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी जमीन कब्जे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं।
आम आदमी पार्टी सरकार ने उन 72,000 परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देने की तैयारी कर ली है, जिन्हें 70 के दशक में भूमिहीन लोगों को एक कार्यक्रम के तहत खेती के लिए दिया गया था।
बीएसएनएल का घाटा 2018-19 में बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल में सुधार लाने की योजना बना रही है।
राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज पर पहले से ही तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से यह साफ हो गया है कि गहलोत सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की भी नहीं सुनी जा रही है।
उच्चतम न्यायालय ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार से शुक्रवार को कहा कि ‘हमें आप अपने खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें।’
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने आज बैंकों की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार को कासगंज पहुंचे योगी के हेलीकप्टर को आपात स्थित में एक खेत में उतारना पड़ा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं छिंदवाडा से सांसद कमलनाथ को मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव स्थित झोतेश्वर ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज रास्ता भटक गया।
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