केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।
केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
केजरीवाल का यह बयान ट्विटर पर आम आदमी पार्टी विधायक गुलाब सिंह के उस वीडियो पर आया है जिसमें मटियाला विधानसभा की एक महिला उप राज्यपाल से उसे राशन कार्ड उपलब्ध करने के लिए कह रही है जिससे वह अपने दो बच्चों का पेट भर सके।
एक तरफ जहां केंद्र सरकार तमाम जरूरी सेवाओं को आधार कार्ड से जोड़न की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि...
रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब से मोदी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है तब से 3.5 करोड़ LPG कनेक्शन और 1.6 करोड़ राशन कार्ड्स फर्जी पाए गए हैं।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
1 जुलाई से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) ही लागू होने नहीं जा रहा है, बल्कि इस तारीख से कई और भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने की संभावना है। सरकार इस योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान के लिए तय न्यूनतम मजदूरी (बेसलाइन) को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अप्रैल से अब आधार कार्ड जरूरी है। 100 दिन का रोजगार मिलता है।
फरीदाबाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपना आधान नंबर अपने डिपो होल्डर के पास जमा कराने का आदेश दिया है।
सरकार यदि ऐसी व्यवस्था करे कि आधार की वजह से किसी की निजता भंग न हो, तो भ्रष्टाचार, कालेधन जैसी समस्याओं से निपटने यह कारगर हथियार हो सकता है।
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