SUMMIT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर, AI, रक्षा, सुरक्षा, निवेश, महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई चेन सहयोग पर चर्चा की।

AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में कांग्रेस को बड़ी राहत मिल गई है। इस केस में यूथ प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया था।

भारत आगामी 19 से 20 फरवरी तक वैश्विक एआई-इंपैक्ट समिट का नेतृत्व करने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवता और धरती की भलाई है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने इसके लिए भारत की सराहना की है।

इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय “राष्ट्रीय संचेतना एवं युग-युगीन नारी” रखा गया। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय इतिहास और संस्कृति के विभिन्न कालखंडों में नारी की भूमिका और उनके राष्ट्रीय योगदान को रेखांकित करना था।

गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा लेगी, जिसमें ईयू सैन्य स्टाफ का ध्वज और इसके नौसैनिक अभियानों ‘ऑपरेशन अटलांटा’ और ‘एस्पाइड्स’ के झंडे शामिल होंगे।

Jaishankar at UAE summit meet with Europe Britain and Egypt counterpart gives new impetus to bilateral relations

भारत ने अमेरिका के सिएटल में एआई शिखर सम्मेलन से पहले लोग, ग्रह और प्रगति पर प्रकाश डालने वाला कार्यक्रम किया। इसमें प्रौद्योगिकी और एआई उद्योग के दिग्गजों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं।

पुतिन और ट्रंप की अगली मुलाकात अब मास्को में हो सकती है। क्योंकि पुतिन ने खुले तौर पर ट्रंप को मास्को में मीटिंग का निमंत्रण दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कहा-"अगली बार मास्को में.."

18 से 20 जुलाई 2025 को लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस में पहला GSUA 2025 शिखर सम्मेलन, पुरस्कार समारोह और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। यह आयोजन वैश्विक दक्षिण के 134 देशों, जो विश्व की 88% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, के सामने आने वाली ठोस चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने समापन समारोह के बाद कहा, ‘‘हमारे अधिकारियों ने सभी प्रस्तावों की जांच की और सिर्फ उन्हीं प्रस्तावों पर आगे बढ़े जिन पर अगले तीन-चार साल में कदम उठाए जा सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि असम सरकार मात्रा की तुलना में गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देती है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख के सुरक्षा सम्मेलन में दुनिया के सामने लोकतंत्र की ताकत का महत्व बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों की कथनी और करनी में अंतर होने पर लपेटा भी है।

PM Modi in France: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के खास पल...इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान निवेशकों को संबोधित करते हुए उन्हें भारत आने को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने फ्रांसीसी निवेशकों से कहा कि भारत आने का यही सही समय है।

प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की ओर से यह जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी 11-12 फरवरी को फ्रांस के एआई शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे।

ब्राजील में चीन-एलएसी सम्मेलन में 17 देशों का जमावड़ा हुआ। इसमें लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों का जमावड़ा हुआ।

नरेंद्र मोदी इस वक्त तीसरे टर्म की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। इटली में हो रहे G7 समिट में..मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मोदी की One To One मीटिंग हो चुकी है। इटली की पीएम मेलोनी से मोदी की मुलाकात हो चुकी है।

चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सोमवार को सियोल में एक मंच पर जुटने जा रहे हैं। इस दौरान वह समुद्री सुरक्षा और व्यापार समेत कई नीतियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 2019 में तीनों देशों ने एक साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

यूक्रेन और स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि प्रस्तावित सम्मेलन के संबंध में कई देशों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जब तक रूस के लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, यूक्रेन में शांति कायम नहीं होगी।

12 दिसंबर से दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट को लेकर सोशल मीडिया लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया और देश की जनता को इस समिट में आने के लिए इनवाइट किया है।

दुबई में चल रहे कॉप-28 सम्मेलन में गरीब और विकासशील देशों ने मिलकर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत जलवायु संकट पैदा करने वाले अमीर देशों को मिलकर प्रभावित गरीब और मध्यम विकासशील देशों को जुर्माना देना होगा। ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनकी जंग भी मजबूत हो सके।